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एक दर्जन गांवों में पेयजल संकट, ग्रामीणों की नहीं हो रही सुनवाई

एक ओर राज्य सरकार पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था का ढोल पीट रही हैं वही दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह हैं कि लोगो में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई हैं। नटवाड़ा क्षेत्र के गांव पराना, वजीराबाद, खलीलाबाद, श्योङ्क्षसहपुरा सहित एक दर्जन गांवों में बीसलपुर की पेयजल योजना की पाइप लाइन टूटने […]

टोंकApr 27, 2024 / 08:30 pm

pawan sharma

एक दर्जन गांवों में पेयजल संकट

गांव खलीलाबाद में सरकारी नल पर पानी का इंतजार करते ग्रामीण

एक ओर राज्य सरकार पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था का ढोल पीट रही हैं वही दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह हैं कि लोगो में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई हैं।

नटवाड़ा क्षेत्र के गांव पराना, वजीराबाद, खलीलाबाद, श्योङ्क्षसहपुरा सहित एक दर्जन गांवों में बीसलपुर की पेयजल योजना की पाइप लाइन टूटने से पेयजल संकट गहरा गया। इसके चलते ग्रामीणों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा हैं। क्षेत्र में जलापूर्ति मुख्यतया भूमिगत जलस्त्रोतों पर निर्भर हैं इसलिए भूजल स्तर गिरने से बोङ्क्षरग भी नकारा साबित हो रहे हैं वहीं फ्लोराइड की समस्या भी बढ़ रही हैं।
गांव में पिछले 5 दिन से जलापूर्ति बंद होने से गम्भीर पेयजल संकट हैं वहीं बीसलपुर जल परियोजना के तहत पानी आने से ही जल संकट से मुक्ति मिली थी लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से जलापूर्ति बंद हैं। पाइप लाइन पुरानी एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिसके कारण यह लाइन बार-बार कई जगह से टूटती रहती है।
सरकारी नाकारा निजी का सहारा

गांव में पेयजल की कारगर सरकारी व्यवस्था के अभाव में लोग निजी नलकूप और टैंकर संचालकों से महंगे दामों पर पानी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। गांव में अधिकांश हिस्सों में सरकारी पेयजल व्यवस्था हैं। मगर पर्याप्त जलापूर्ति के अभाव में विभिन्न इलाकों में लोग टैंकरों से पानी खरीद रहे हैं। इसके लिए उनको हर माह 600-800 रूपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं गांव में आए दिन अघोषित विद्युत कटौती व खराबी के चलते पेयजल संकट ओर भी गम्भीर हो जाता हैं। जलदाय एवं विद्युत विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी द्वारा सडक़ का काम होने के कारण बीसलपुर की लाइन टूट गई थी। जिसको ठीक करवाया जा रहा है। शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी करवा दी जाएगी।
रामरतन डोई, अधिशाषी अभियंता, बीसलपुर परियोजना
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