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सेक्टर 62 स्थित जेपी इंस्टीटूट आफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सांकेतिक अनशन पर बैठे जेपी बिल्डर के होम बायर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। उसके बाद होम बायर्स वहीं सांकेतिक अनशन पर बैठ गए। बायर्स का कहना है कि वर्ष-2011 में ही उन्हें फ्लैटों पर कब्जा देने का वादा किया गया था। उन्होंने घर के कुल मूल्य का 90 फीसदी भाग चुका दिया है। बावजूद निर्धारित समय बीतने के 8 साल बाद भी उन्हें घर मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। होम बायर्स ने कहा कि जब एक कानून है तो अलग-अलग व्यक्तियों के साथ अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है, लेकिन जेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी जाने को कह दिया है। जबकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया था।
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सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे होम बायर्स का आरोप है कि सरकार और शासन की मिलीभगत से ही उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन भी उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अदालत से भी उन्हें अब तक निराशा ही हाथ लगी है। होम बायर्स का फुटबॉल बना दिया गया है। कंज्यूमर कोर्ट में भी सालों साल लग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक साल लटका कर रखा। बायर प्रमोद कुमार ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ जेपी के मालिक मनोज गौड़ के खिलाफ नहीं है। यह योगी और मोदी सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। अभी बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के आवेदन को खारिज किया है तो फिर जेपी किस बिना पर बायर्स को बात करने के लिए बुला रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बायर्स को बरगलाने की चाल है। उन्होंने कहा कि अगर जेपी ने कोई रोडमैप तैयार किया है तो उसे होम बायर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए।
