संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा जीएसटी विधेयक!
केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विश्वास जताया कि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने समेत देश के विकास और आर्थिक सुधारों से जुडे मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे और यह सत्र जन सरोकार की दृष्टि से प्रगतिशील साबित होगा।
•Nov 24, 2015 / 11:17 am•
Jyoti Kumar
नकवी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित होंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि विपक्ष राजनीति से ऊपर उठ कर इन विधेयकों को पारित करने में भी सरकार का सहयोग करेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री का भी प्रभार रखने वाले नकवी ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को पूरा भरोसा है कि शीतकालीन सत्र में कांग्रेस तथा अन्य दल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश के विकास से जुड़े विषयों और आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने में सरकार का सहयोग करेंगे।
GST-1440624789.jpg” border=”0″ title=”Sessions meaningless without consent” alt=” columns” align=” opinion” margin-right=” editorial”>नकवी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2013 देश की तेज गति से विकास के लिए अहम हैं। जीएसटी कर सुधार के मामले में एक ऐतिहासिक कदम है जिससे पारदर्शिता आएगी। जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों के लिए लाभदायक होगा। इस विधेयक से एकल वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण सुनिश्चित होने के साथ कई करों के बोझ को कम किया जा सकेगा।
यह कर केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा। केवल जीएसटी के लागू होने से भारत के विकास दर में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के एक से दो प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। इसके लागू होने में देरी से देश की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान प्रति वर्ष हो रहा है।
नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार जन कल्याण से जुड़े हर मुद्दे पर विस्तृत, सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। इसलिए विपक्ष भी मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में मिले ऐतिहासिक जनादेश का सम्मान करते हुए संसद के बहुमूल्य समय का सदुपयोग करने में सहयोग करे और देश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र को सफल बनाने के लिए सभी दलों से बातचीत कर रही है और आगामी 25 नवंबर को इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमे संसद के कामकाज और सदनों को सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध में चर्चा होगी।
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