माल्या बोला- सिर्फ ब्याज दूंगा
भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं करने के मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को बैंक कर्ज का 100 फीसदी चुकाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उसमें माल्या ने शर्त यह रखी है कि वह बैंकों का सिर्फ पूरा मूलधन ही चुकाएगा उसपर लगाया गया ब्याज नहीं।
प्रत्यर्पण का फैसला अलग: माल्या
भारत प्रत्यर्पित किए जाने को लेकर मीडिया में चल रहीं अटकलों पर माल्या ने कहा कि मैं मीडिया में मेरे प्रत्यर्पण के फैसले को लेकर अटकलों को देख रहा हूं। यह अलग है और यह कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। उनसने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सार्वजनिक धन है और मैं 100 फीसदी लौटाने का प्रस्ताव दे रहा हूं। मैंने विनम्रतापूर्वक बैंकों व सरकार से इसे लेने का आग्रह किया है। अगर इस भुगतान को लेने से इनकार किया जाता है, तो सवाल उठता है क्यों।
‘मेरे साथ सही बर्ताव क्यों नहीं होता’
माल्या ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि भारत में नेता और मीडिया मेरे डिफॉल्टर होने और सरकारी बैंकों से लोन लेकर भागने की बात जोर-शोर से कह रहे हैं। यह गलत है। मेरे साथ सही बर्ताव क्यों नहीं होता? 2016 में जब मैंने कर्नाटक हाईकोर्ट में सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था तो इसका प्रचार क्यों नहीं किया गया था?
क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण से डरा माल्या
दरअसल मंगलवार की आधी रात भारतीय सुरक्षा एजेंसियां क्रिश्चियन मिशेल को लेकर भारत पहुंची हैं। फरवरी 2017 में यूएई की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मिशेल को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें चल रही थीं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के टॉप अधिकारी मिशेल को भारत प्रत्यर्पित कराने के लिए कई बार यूएई का जा चुके हैं। दोनों देश की सरकारों के बीच मामले से जुड़े कई दस्तावेज और सबूत एक साझा किए गए। जांच एजेंसियों ने भी यूएई के अधिकारियों और कोर्ट को इस घोटाले से जुड़े आरोपपत्र, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य लगातार पेश कर यूएई सरकार पर दबाव बना रही थीं। जिसके बाद मंगलवार को यूएई सरकार क्रिश्चियन मिशेल प्रत्यर्पण को यूएई सरकार ने मंजूरी दे दी। खबर है कि दुबई से प्रत्यर्पण की कार्यवाही को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निर्देशन में अंजाम दिया गया है।
10 दिसंबर को वेस्टमिंस्टर कोर्ट सुनाएगी फैसला
बता दें कि लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है। 10 दिसंबर को कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकती है। कोर्ट में 12 सितंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी।
