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लखनऊ

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन

कहीं 28 सितम्बर को आंदोलन किया जाएगा, तो कहीं 15 नवंबर को हड़ताल की जाएगी

लखनऊSep 25, 2018 / 04:30 pm

Mahendra Pratap

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पदोन्नति में आरक्षण को लेकर करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन

लखनऊ. बात चाहे पदोन्नति में आरक्षण बिल पास करवाने की हो या नई पेंशन नीति का विरोध करने की हो, सरकार के सख्त रुख से परेशान कहीं 28 सितम्बर को आंदोलन किया जाएगा, तो कहीं 15 नवंबर को हड़ताल की जाएगी।
करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन

लखनऊ. पदोन्नति में आरक्षण बिल पास करवाने के लिए प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थक आंदोलन करेंगे। सभी आरक्षण समर्थक करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन करेंगे। समिति ने सोमवार को पूना पैक्ट दिवस पर बैठक आयोजित की। समिति के सदस्यों ने कहा कि पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना है ताकि मोदी सरकार मजबूर होकर पदोन्नति में आरक्षण पर 117वां लम्बित बिल पास करवाए। इसके लिए 28 सितम्बर की सुबह समिति के सदस्य लखनऊ में आंदोलन करेंगे। बैठक में कहा गया कि दलित व पिछड़े समाज के लोगों को अपने हक के लिए आगे आना होगा।
बदला लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम

लखनऊ. लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रखा गया है। इसके लिए एलएमआरसी की बैठक में बदले नाम को औपचारिक मंजूरी दी गई है। हालांकि, नाम बदला जा रहा है लेकिन यूपीएमआरसी पुराने टीम के साथ ही काम करेगी। मगर उसके पास दूसरे शहरों की भी जिम्मेदारी होगी। छह जून को हुई बोर्ड की बैठक में यूपीएमआरसी के नाम से एसपीवी बनाने का फैसला किया गया। अब एलएमआरसी को यूपीएमआरसी को बदलने के लिए औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
नई पेंशन नीति के विरोध में 15 नवंबर को होगा हड़ताल

लखनऊ. कर्मचारी नेता आरएन पाराशर ने कहा कि नई पेंशन नीतियों का कर्मियों पर खराब असर पड़ेगा। संविधान में पेंशन को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार बताया गया है। लेकिन नई पेंशन स्कीम कर्मियों पर दुष्प्रभाव डाल रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन कोई कार्यवाही तब नहीं हुई थी। नई पेंशन स्कीम के विरोध में 15 नवंबर को हड़ताल किया जाएगा।
प्रदेश में बनेंगे और 1.86 लाख प्रधानमंत्री आवास

लखनऊ. दूसरे राज्यों के मुकाबले यूपी में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं। इस लिहाज केंद्र सरकार ने प्रदेश में और 1.86 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का लक्ष्य दिया है। ये आवास लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत बनाए जाएंगे। इनमें 35 हजार मकान आवास विभाग बनवाएगा और 1.51 लाख आवास सूडा की ओर से बनवाए जाएंगे।

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