करौली में भू-माफियाओं पर कसेंगे शिकंजा

करौली. यहां राजकीय पीजी कॉलेज के सामने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण का (Screws on land mafia in Karauli) मामला सामने आने पर जिला कलक्टर एमएल यादव ने तहसीलदार को संबंधित पटवारी को चार्जशीट देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा करौली जिला मुख्यालय पर सभी विभागों के लिए आवंटित जमीनों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं।
सोमवार को कलक्ट्रेट कक्ष में आयोजित साप्ताहिक बैठक में जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को लेकर जानकारी चाही। लेकिन राजस्व अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर कलक्टर ने कहा कि सरकार की जमीन पर अतिक्रमण होना गम्भीर मामला है। यह और भी अफसोस जनक है कि इस अतिक्रमण की जानकारी भी अन्य लोगों से पता चली है। सरकारी कार्मिकों को इस भूमि के बारे में अता पता ही नहीं है। अन्य लोग शिकायत करने को आगे आ रहे हैं। उन्होंने इस गंभीर लापरवाही मानते हुए संबधित पटवारी को चार्जशीट देने के आदेश तहसीलदार को दिए।
इसी क्रम में जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार से अन्य सरकारी विभागों के लिए आवंटित जमीन के बारे में भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने आवंटित भूमि पर किन्हीं कारणों से निर्माण नहीं कराया है, वहां सरकार की जमीन लिखकर बोर्ड लगाए जाने चाहिए।

मौका-मुआयना शुरू, सीमाज्ञान होगा
जिला कलक्टर की सख्ती के बाद भू-अभिलेख निरीक्षक ने टीम के साथ छात्रावास को आवंटित जमीन का मौका देखा। तहसीलदार पीआर मीना ने बताया कि इस जमीन का सीमाज्ञान भी कराया जाएगा। साथ ही विभाग की जमीन पर बोर्ड स्थापित कर जल्द इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कोतवाली के एसआई निरंजन मीना ने भी जमीन का मौका देखा।

बोर्ड स्थापित कराएंगे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए आवंटित जमीन पर कब्जे के मामले में पटवारी को चार्जशीट देने के आदेश तहसीलदार को दिए हैं।इसके अलावा जिन विभागों के लिए जमीन आवंटित हुई और उन्होंने भवनों का निर्माणनहीं कराया है। उस जमीन पर बोर्ड स्थापित किए जाएंगे।
एमएल यादव