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जयपुर

किसान कर्जमाफी पर बैठक कल, तय हो सकती है कर्जमाफी की प्रक्रिया और पात्रता

Rahul Gandhi दे सकते हैं कर्जमाफी को लेकर नए दिशा निर्देश…

जयपुरJan 09, 2019 / 10:28 am

dinesh

ashok gehlot
जयपुर।

प्रदेश में 56 लाख किसानों की कर्जमाफी के लिए गठित सात मंत्रियों की कमेटी की दूसरी बैठक कल होगी। सूत्रों के अनुसार कल हो रही बैठक में कर्जमाफी की प्रकिया और पात्रता तय होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग, आयोजना विभाग की ओर से फार्मूला भी तैयार किया गया है। फार्मूला क्या तय किया गया है इसका ब्यौरा देने से सहकाकारिता विभाग और आयोजना विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। वहीं सूत्रों के अनुसार आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Rahul Gandhi जयपुर में किसान रैली के बाद मुख्यमंत्री Ashok Gehlot को किसान कर्जमाफी को लेकर नए दिशा निर्देश दे सकते हैं।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में किसान कर्जमाफी को लेकर सात मंत्रियों की समिति की पहली बैठक हो चुकी है। अब कल दूसरी बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि मंत्रियों की कमेटी कल किसान कर्जमाफी की प्रक्रिया और पात्रता तय कर सकती है। क्योंकि प्रक्रिया और पात्रता को लेकर ही कमेटी के सभी सदस्य असमंजस में हैं। पहली बैठक में भी कर्जमाफी की क्या प्रक्रिया होगी, कर्जमाफी वाले किसानों की पात्रता क्या होगी इस पर तीन घंटे चर्चा तो हुई लेकिन कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।
सूत्रों के अनुसार कल 18 हजार करोड रुपए की किसान कर्जमाफी पर मंत्रियों की कमेटी की बैठक में कर्जमाफी पर कोई फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि कमेटी बैठक में कर्जमाफी की प्रक्रिया और कर्जमाफी की पात्रता तय कर सकती है। हालांकि इस संबध में सहकारिता विभाग और आयोजना विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से चुप्पी साधे हुए हैं।
सूत्रों का कहना है कि कमेटी किसानों की कर्जमाफी के बाद सरकारी खजाने पर आने वाले 18 हजार करोड रुपए के वित्तीय भार को भी देख रही है और इतनी बडी राशि जुटाने के रास्ते भी तलाश रही है। कमेटी यह भी देख रही है कि भाजपा सरकार में हुई कर्जमाफी के छह हजार करोड रुपए के बकाया को किस तरह सहकारी बैंकों को पुर्नभरण किया जाए जिससे वे आगे फसली ऋण दे सकें। उधर कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है आज जयपुर में किसान रैली को संबोधित करने आ रहे काग्रेस के राष्र्टीय अध्यक्ष राहुल गांधी किसान कर्जमाफी को लेकर नए दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि राज्य के वित्तीय संसाधनों से पहले ही राहुल गांधी को अवगत करा दिया गया है।

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