गौरतलब है प्रदेश में राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है। पिछले कई दिनों से विभिन्न प्रतिनिधिमंडल व जनप्रतिनिधि प्रमाण पत्र बनाने में आ रही परेशानी व आरक्षण के जटिल प्रावधानों को खत्म करने की मांग सीएम से कर रहे थे।
ये प्रावधान समाप्त करने के निर्देश पांच एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि, एक हजार वर्ग फुट और इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं में सौ वर्ग गज व उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड और अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड के मापदण्डों को समाप्त करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं।
