Budget 2019:: इन पांच कदमों से चमकेगा राजस्थान का ज्वैलरी कारोबार

By: kamlesh sharma

Updated On: Jun, 16 2019 11:30 AM IST

  • Budget 2019: देश का सालान 4 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवार वाला जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर पिछले 2 साल से मुश्किल में है।

जयपुर। Budget 2019: देश का सालान 4 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवार वाला जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर पिछले 2 साल से मुश्किल में है। नोटबंदी, जीएसटी और बड़े ज्वैलर्स की धोखाधड़ी ने इस सेक्टर की कमर तोड़ दी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाने वाला ज्वैलरी उद्योग मंदी से जूझ रहा है। इस सेक्टर को आगामी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। आॅल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (जीजेसी) ने ज्वैलरी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए वित्त मंत्री को लिखे अपने सुझाव में सोने पर आयात शुल्क को घटाकर 4 फीसदी, पैन कार्ड की लिमिट को बढ़कार पांच लाख करने और वर्किंग कैपिटल के मानदंडों में ढील दिए जाने की मांग की है।

ये हैं प्रमुख मांगें

पैन कार्ड लिमिट बढ़ें pan card Limit
जीजेसी के अनुसार देश में 50 फीसदी पैन कार्ड धारक है और 2 लाख तक की गोडल की खरीद पर इसकी अनिवार्यता आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करती है।ऐसे में इस छूट को बढ़ाकर पांच लाख किया जाना चाहिए।

क्रेडिट कार्ड पर घटे कमीशन
क्रेडिट कार्ड Credit Card से सोने की खरीदारी पर 2 प्रतिशत तक कमीशन देना पड़ता है, जिसका बोझ खरीदारों पर ही पड़ रहा है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड से की गई खरीदारी पर कमीशन को कम किया जाना चाहिए।

आसान कैपिटल
जीजेसी ने कहा कि सरकार व काउंसिल आरबीआई के साथ मिलकर ऐसी स्कीम लाएं, जिससे कि छोटे ज्वैलरों को भी आसान योजनाओं के साथ पूंजी उपलब्ध कराई जा सके।

ईएमआइ पर ज्वैलरी
बजट में गोल्ड ज्वैलरी gold jewelry पर सरकार को ईएमआई जैसी स्कीम्स लानी चाहिए। शादियों में अन्य उत्सव पर ज्वैलरी खरीदना भारत में परंपरा है, ऐसी स्थिति में ज्वैलरी खरीद को बढ़ावा देने के लिए ईएमआई योजना महत्वपूर्ण हो सकती है।

मशीनों पर घटे शुल्क
विश्वस्तरीय ज्वैलरी निर्माण के लिए आधुनिक मशीनों का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में इन मशीनों पर 28 फीसदी तक टैक्स लगता है, जिससे कम किया जाना चाहिए।

Published On:
Jun, 16 2019 11:23 AM IST

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