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सदस्यों का कहना है सिर्फ इंदौर ही नहीं प्रदेश के अन्य ट्रक ऑपरेटर्स भी इस फैसले में उनका साथ देंगे। जब नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे तो सरकार को जीएसटी सहित अन्य टैक्स का नुकसान होगा। अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया, मंदी के चलते महीने में 18 से 20 दिन ही वाहन चल रहे हैं। डिमांड कम होने से बाकी दिनों में वाहन खड़े हैं और हमे नुकसान हो रहा है। संगठन ने सभी बैकों से अनुरोध किया है कि वे वाहन खरीदी के लिए ओवर फंडिंग न करें। गाडिय़ां खाली करते और भरते समय जो इंतजार करना होता है उसके शुल्क में भी इजाफा करने का फैसला लिया गया है।
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10 टायर वाली गाड़ी के एक हजार, 12 टायर वाली के 1500 और 14 टायर वाली गाडिय़ों के 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अब शुल्क बुकिंग करने वालों से लिया जाएगा। सदस्यों ने डीजल को जीएसटी में लाने की मांग की है। यह फैसला भी लिया गया कि जो सदस्य ओवर लोडिंग करेगा उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। पिछले दिनों सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 500 पत्र लिखे थे।