भाजपा विधायक ने पूछा, कितनी मस्जिद, दरगाह और चर्च के अध्यक्ष हैं कलेक्टर?

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने उठाया विधानसभा में सवाल

इंदौर. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक के उठाए सवाल ने जिला प्रशासन को परेशान कर रखा है। उन्होंने पूछ लिया है कि जिले में कितनी पंजीकृत धार्मिक संस्था यानी मंदिर, मस्जिद, दरगाह और चर्च हैं? इनमें से कितने के अध्यक्ष कलेक्टर हैं… क्या कलेक्टर सिर्फ हिंदू संस्थाओं के अध्यक्ष हो सकते हैं, अन्य के नहीं? आजादी के बाद मध्यप्रदेश में जितने भी रियासतों के मंदिर थे, उन सभी को 1964 में सरकार ने शासकीय घोषित कर दिया था। उनके रखरखाव व व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी, लेकिन अन्य धर्मस्थलों में सीधा दखल नहीं रखा गया।

सरकारी मस्जिद व दरगाह की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड को काम दिया गया, जो कलेक्टर के अधिकार से बाहर हैं। इन बिंदुओं को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीतासरन शर्मा ने सरकार से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने होशंगाबाद, भोपाल, बुरहानपुर और इंदौर पर आधारित जानकारी मांगी है।

जैसे ही सवाल का जवाब इंदौर जिला प्रशासन से मांगा गया, वैसे ही अफसरों की आंखें फटी रह गई। उनसे पूछा गया कि जिले में कितनी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध के पंजीकृत धर्मस्थल मंदिर, मस्जिद, दरगाह और चर्च हैं? जानकारी दी जाए। कितनों के अध्यक्ष या सर्वराकार कलेक्टर हैं? क्या कलेक्टर सिर्फ हिंदू संस्थाओं के अध्यक्ष व सर्वराकार हो सकते हैं, दरगाह, चर्च और गुरद्वारा संस्थाओं के नहीं? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

नीति बन रही है क्या?

शर्मा ने कमलनाथ सरकार को घेरते हुए पूछा है कि क्या शासन सभी धर्मों के इबादतगाहों पर समान निर्णय, संहिता, नीति लागू करेगा। यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों?