सीएम हेल्पलाइन में कृषि बीमा की सर्वाधिक शिकायतें लम्बित

जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए संचालित सीएम हेल्पलाइन जनता द्वारा भेजी जा रही शिकायतों का निराकरण करने में पिछड़ रही है।

पंाढुर्ना. जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए संचालित सीएम हेल्पलाइन जनता द्वारा भेजी जा रही शिकायतों का निराकरण करने में पिछड़ रही है। तहसील लेवल पर एल-4 में सर्वाधिक शिकायतें कृषि विभाग की लंबित पड़ी हैं।
किसानों को विभाग के अधिकारी संतुष्ट नहीं कर पा रहे है जिससे पोर्टल पर किसानों की समस्याएं जस की तस नजर आ रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल नुकसानी पर दी जाने वाला बीमा नहीं मिलने से कई किसानों ने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायतें दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं होने से 21 शिकायतें एल-4 लेवल पर चली गई है।
वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि कई शिकायतों का निराकरण करने के बावजूद भी वे फिर से आ जाती है। कुछ शिकायतें तो 2016-17 से लंबित चल रही है। कृषि विभाग के पास बीमा देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी किसान शिकायतें दर्ज कर रहे है। ज्ञात हो की एल 1 एल 2 लेवल पर शिकायतों को निराकरण स्थानीय विभाग प्रमुख और अधिकारी करते है। एल-3 लेवल पर कलेक्टर और एल-4 लेवल पर कमिश्नर रेंज के अधिकारी शिकायतों का निराकरण करते है।
एल 4 में कृषि विभाग की अधिक संख्या में शिकायतें लंबित होने के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। अब मामला कमिश्नर लेवल पर लंबित है देखने वाली बात है कितने दिनों में इन शिकायतों का निराकरण हो पाता है।
नल जल और साफ -सफाई की शिकायतें भी
गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को मुलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जिससे वे संतुष्ट नहीं है। इनके समाधान के लिए ग्रामीण सीएम हेल्पलाइन से मदद मांग रहे है परंतु यहां भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हेल्पलाइन की एल 4 में पंचायती राज से जुड़ी 18 शिकायतें लंबित चल रही है। इनमें अधिकांश शिकायतें नल जल योजना से जुड़ी हुई है। इसी तरह कई शिकायकर्ता साफ सफाई सें संतुष्ट नहीं है। मनरेंगा से जुड़ी पांच शिकायतें इसी लेवल में है। स्वास्थ्य विभाग की 4 शिकायतें एल 4 में लंबित है। वहीं पुलिस विभाग, उर्जा विभाग, वन विभाग के साथ ही उद्यानिकी विभाग की एक भी शिकायत लंबित नहीं है।