उन्होंने हालांकि कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, जिसके लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए। मान ने अधिकारियों से राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले नये बिल का मसौदा तैयार करने को कहा ताकि इसे विधानसभा में विधिवत मंजूरी दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को सब्जबाग दिखाकर ठगते हैं और अपनी गैर स्वीकृत कॉलोनी उन्हें बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में असहाय लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि कालोनाइजर अवैध रूप से पैसा तो निकालते हैं लेकिन उनकी करतूतों के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।
उन्होंने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और जो कॉलोनाइजर विधिवत अनुमोदन कराये बिना भूखंड बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में अवैध कालोनियों को पनपने नहीं देगी और इस अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा ताकि यह उन्हें राज्य में किसी भी अवैध कॉलोनी को विकसित करने से रोक सके।
