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Sandeshkhali Case: संदेशखाली रेड मामले में CBI के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची TMC, लगाए गंभीर आरोप

TMC Complaint Against CBI: ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए सीबीआई ने खाली जगह पर रेड मारी।

नई दिल्लीApr 27, 2024 / 11:37 am

Paritosh Shahi

TMC Complaint Against CBI: केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने संदेशखाली में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के एक रिश्तेदार के आवास पर शुक्रवार को छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। सीबीआई को शाहजहां के रिश्तेदार हफीजुल खान के आवास पर हथियारों और देसी बमों के जखीरे के बारे में सूचना मिली। हफीजुल सत्तारूढ़ दल से निर्वाचित पंचायत सदस्य भी हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के साथ सीबीआई की एक टीम ने मछली पालन फार्म के भीतर स्थित आवास पर छापामार कार्रवाई शुरू की। एजेंसी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन माहौल बिगाड़ने के लिए वहां हथियार, विस्फोटक और देसी बम रखे गए थे। बता दें कि संदेशखाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां एक जून को सातवें और आखिरी चरण में मतदान होना है। अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत की है।

टीएमसी की शिकायत में क्या?

तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी में कहा, “पहले भी, हमने आपका ध्यान असंयमित दिशानिर्देशों/ढांचे की जरूरत की ओर दिलाया था ताकि केंद्रीय जांच एजेंसियां एआईटीसी समेत विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ सरकार के विरोधी हैं, उनके अभियान प्रयासों को विफल न कर सकें। हालांकि, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद,आपके कार्यालय ने आंखें मूंद ली हैं, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसियां देश भर में कहर बरपा रही हैं, खासकर चुनाव के दौरान।”
टीएमसी ने आगे कहा, “पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, रायगंज और बालुरघाट तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। जब चुनाव चल रहे थे तो सीबीआई ने जानबूझकर संदेशखाली में एक खाली जगह पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सीबीआई ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के बम दस्ते सहित अतिरिक्त बलों को बुलाया है। यह भी बताया गया है कि ऐसी छापेमारी के दौरान एक घर से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।”
इलेक्शन कमिशन से शिकायत भरी चिट्ठी में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा, “कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार के दायरे में आने वाला डोमेन है, लेकिन सीबीआई ने ऐसा करने से पहले राज्य सरकार या पुलिस अधिकारियों को कोई कार्रवाई योग्य नोटिस जारी नहीं किया। इसके अलावा, अगर सीबीआई को वास्तव में लगता कि ऐसी छापेमारी के दौरान एक बम दस्ते की आवश्यकता थी तो राज्य पुलिस के पास एक पूरी तरह कार्यात्मक बम निरोधक दस्ता है जो पूरे ऑपरेशन में सहायता कर सकता था।”

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