इस जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि रायसिंहनगर पंचायत समिति प्रशासन ने 280 फाइलों को गायब बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। जांच रिपोर्ट के बाद जिला परिषद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ स्वामी ने रायसिंहनगर पंचायत समिति क्षेत्र में शुभ शक्ति योजना के अलावा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लाभार्थियों को वितरित किए गए बजट की दुबारा जांच कराने के आदेश किए है।
सीईओ स्वामी ने अंदेशा जताया कि इन दोनों योजनाओं में करीब दो करोड़ रुपए की भारी अनियमितताएं सामने आ सकती है। इसके लिए गहनता से जांच कराने के लिए रायसिंहनगर पंचायत समिति से संबंधित फाइलों के अलावा पात्र व अपात्रों की सूची तैयार कर एक-एक आवेदन की जांच कराने के आदेश किए गए है। इस प्रकरण के प्रथम दृष्टया हुई जांच में कई अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद निहालचंद मेघवाल के गृह क्षेत्र रायसिंहनगर में शुभ शक्ति योजना के अपात्रों को राशि देने का मामले से श्रम विभाग और जिला परिषद दोनों विभाग में खलबली मच गई है।
जिला परिषद प्रशासन के आदेश पर श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक हर्षदीप सिंह ने जांच रिपोर्ट बनाई है। इस जांच रिपोर्ट में बताया कि रायसिंहनगर स्थित विभिन्न एचडीएफसी बैँकों से प्राप्त अकाउण्ट लिस्टों की जांच करने पर यह बात सामने आई कि रायसिंहनगर पंचायत समिति की ओर से ऑफ लाइन से प्राप्त 116 शुभ शक्ति योजना के लाभार्थियों को भुगतान किए गए। इसमें 69 फाइलें ही प्राप्त हो पाई।
जिसकी जांच में 67 लाभार्थी अपात्र है। इन अपात्रों को 38 लाख 85 हजार रुपए का भुगतान कर दिया। यह भुगतान नियमानुसार सही नहीं है। बकाया 47 फाइलों के केवल लाभार्थियों के नाम ही मिल पाए है, इनकी फाइलें उपलब्ध नहीं है। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शुभ शक्ति योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 55 हजार रुपए दी जाती है, ऐसे में 116 लाभार्थियों को 63 लाख 80 हजार रुपए का भुगतान किया है। लेकिन रेकार्ड सिर्फ 69 लाभाथियों के उपलब्ध हो पाए है।
शुभ शक्ति योजना में मुखिया की दुघर्टना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए मुआवजा देय है। रायसिंहनगर पंचायत समिति ने अपात्र चार मृतकों को पात्र मानकर उनके परिजनों को आठ लाख रुपए का भुगतान कर दिया। जांच के दौरान पाया कि कृष्णलाल पुत्र हारुराम के हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 साल पूरी नहीं होने के बावजूद भुगतान किया।
इसी तरह अुजुन राम पुत्र गिरधारीराम हिताधिकारी के मुआवजा संबंधित आवेदन के समय श्रमिक कार्य के नवीनीकरण की प्रति तक संल्ग्न नहीं थी। वहीं रामस्वरूप पुत्र गिरधारीलाल के प्रकरण में श्रमिक कार्ड धारक साठ साल से अधिक हो चुका था, वह अपात्र होने के बावजूद उसके परिजनों को भुगतान किया। कमला पत्नी मनीराम के आवेदन भी अधूरा था। दलजीत राम पुत्र अमरजीत सिंह के प्रकरण में नियोजक के दस्तावेज भी नहीं लगे हुए थे।
इस पंचायत समिति ने निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के 233 लाभार्थियों को ऑफ लाइन भुगतान किए गए है। इस मद से करीब 22 लाख 28 हजार रुपए की राशि बांटी गई लेकिन एक भी रेकार्ड जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया है कि यह रेकार्ड ही गायब कर दिए गए है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को नौ हजार रुपए की राशि मिलती है। यह राशि छात्रवृत्ति के रूप में होती है।
जांच रिपोर्ट में बताया कि रायसिंहनगर पंचायत समिति के शुभ शक्ति योजना के ऑफ लाइन आवेदन में यह खुलासा हुआ कि आवेदनों की प्राथमिकता को जानबूझकर तोड़ा गया। जिनको पहले भुगतान मिलने चाहिए थे उनकी बजाय अंतिम तिथि के दिन आवेदन किया, उसे भुगतान किया।
आवेदनों पर एक ही स्याही एवं एक ही लिखावट एक ही दिन में आवेदनों की प्राप्ति दिनांक दर्ज की गई है। इस योजना के ऑफ लाइन आवेदनों में किसी की भी आवेदन की मूल नोटशीट व एफएससी बिल या बिल वाउचर और आवेदन प्राप्ति प्राथमिकता रजिस्ट्रर उपलब्ध नहीं करवाए गए है।
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