आदिवासी किसानों की बनेगी प्रोफाईल

वनाधिकार पत्रों के वितरण पर लगाई फटकार

शहडोल. जिले के प्रभारी सचिव एवं प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम विभाग एवं श्रम विभाग अशोक शाह की उपस्थित में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी सचिव ने सहकारिता विभाग, कृषि विभाग एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को धान उपार्जन के पंजीयन के लिए किसानों को निरंतर प्रेरित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने जिले को वर्ष 2017-18 में आदिवासी कृषक जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की उपयोगिता के संबंध में जानकारी तलब की। जिस पर उप संचालक कृषि ने बताया कि वर्ष 2017-18 में जिले के 18 हजार 712 आदिवासी कृषकों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एवं जैविक खेती के उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा मुहैया कराई गई है। उन्होने कहा जिले में आदिवासी किसानों के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है इसके लिए हर किसान की प्रोफाईल तैयार की जाए तथा जैविक एवं उन्नत खेती से उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है इसे भी प्रोफाईल में अंकित किया जाए।
वनाधिकार पत्रों को लेकर लगाई फटकार-
समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने जिले में वनाधिकार पत्रों के वितरण में गतिरोध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि शेष हितग्राहियों को 30 नवम्बर तक वनाधिकार पत्रों का वितरण हर हाल में होना चाहिए। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों से सवाल किया कि जिले में लगभग 6 हजार 805 पट्टे ग्राम पंचायतों के अनुुमोदन के बाद भी क्यों अनावश्यक निरस्त किए गए, तथा अधिकारियों को निर्देश दिए जिन वनाधिकार पटटों को निरस्त किया गया है उनका पुन: परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ वनधिकार पत्रों का वितरण करें। उन्होने आवेदन करने से छुटे हुए हितग्राहियों की संख्या की जानकारी ली। इस संबंध में समुचित जानकारी मुहैया नही कराने पर प्रभारी सचिव ने नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिए कि छूटे हुए हितग्रहियों के आवेदनों को संग्रहित कर उन पर भी कार्रवाई की जाए।
कुपोषित 20 हजार परिवारों की बनेगी प्रोफाईल
समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने जिले में कुपोषण दूर करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने कहा कि कुपोषण की स्थिति को दूर करने के लिए कुपोषित परिवारों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक तौर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होने अधिकारियेां को निर्देश दिए कि जिले के कुपोषित परिवारों की प्रोफाईल बनाएं तथा कुपोषित परिवारों की स्थिति की निरंतर मानिटरिंग करें। बैठक में प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि इस कार्य को सीइओ जिला पंचायत एवं एसडीएम भी मानिटरिंग करेंगें। प्रभारी सचिव ने ऑगनवाड़ी केन्द्रो की स्थिति में सुधार करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। बैठक में कमिश्नर आरबी प्रजापति, कलेक्टर ललित दाहिमा, सीइओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।