सूत्रों के मुताबिक जीएसटी परिषद ने रियल एस्टेट क्षेत्र की दिक्कतों और कारोबारी चुनौतियों का पता लगाने और कर की दरों की समीक्षा के पिछले महीने गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समूह गठित किया गया था। इस समूह में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और गोवा के मंत्रियों को शामिल किया गया था।
मंत्रियों ने समीक्षा की और आम आदमी को खुद का मकान मिले इसलिए किफायती आवास पर जीएसटी को 8 प्रतिशत से हटाकर 3 प्रतिशत से करने का पक्ष लिया है। सूत्रों की माने तो मंत्रियों का समूह एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इसे रखेगा। बैठक की अगली तारीख घोषित नहीं है, पर इसके इसी माह होने की संभावना है।
एक माह पहले गठित हुआ था समूह
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबित एक माह पहले आम आदमी को खुद का मकान नसीब हो इसलिए 5 राज्यों के मंत्रियों का समूह गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में बना था। समूह के सभी मंत्रियों ने रिसर्च और आपसी राय से जीएसटी घटाने का फैसला लिया।
