मनोज तिवारी पर SC सख्त, सील मकान का ताला तोड़ने पर नोटिस जारी, 25 सितंबर को पेश होने का आदेश

देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस अनिवार्य निगरानी समिति की ओर से दायर एक याचिका कि सुनवाई करते हुए जारी कि है।

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस अनिवार्य निगरानी समिति की ओर से दायर एक याचिका कि सुनवाई करते हुए जारी कि है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि मनोज तिवारी ने कथित रूप से नगर निगम द्वारा सील किए गए एक मकान का ताला बिना किसी इजाजत के तोड़ दिया है। बता दें कि बुधवार को मामले कि सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बैंच ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की थी।

मंगलवार को दर्ज किया हुआ था एफआईआर

आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति की रिपोर्ट को समझने के बाद बैंच ने इस मामले को बेहद ही चिंताजनक स्थिति बताया। इससे पहले भी पूर्वी दिल्ली के एक मकान की सील तोड़ने के आरोप लगे थे। बता दें कि इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरीष्ठ वकील रंजीत कुमार ने समिति की रिपोर्ट बेंच के सामने रखते हुए इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी कोर्ट के सामने रखा गया। कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की शिकायत के आधार पर मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मालूम हो कि गोकलपुरी इलाके में मनोज तिवारी ने सील किए एक माकान ताला तोड़ दिया थआ जिसके बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कथित तौर पर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वाले घरों को सील कर दिया गया है, जिसमें एक मकान भी शामिल था, जहां पर घर को डेयरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।