उन्होंने कहा कि पाली जिले में डाइंग एवं प्रिन्टिंग से जुड़ी करीब 900 से अधिक इकाइयां स्थापित है जिन्हें पानी की आवश्यकता रहती है। एनजीटी के आदेशानुसार इन उद्योगों में पानी के उपयोग के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर ऑथोरिटी की अनुमति जरूरी है। इस संबंध में 728 औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवदेन किया गया, लेकिन 3 इकाइयों को ही अनुमति मिली। ऐसे में शेष 725 इकाइयों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। सांसद चौधरी ने अनुरोध किया कि एनजीटी के आदेशों में पाली जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी से बाहर है, जबकि मंत्रालय द्वारा सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने आदेशों पर पुनर्विचार करने को कहा। साथ ही शेष रही इकाइयों को विशेष शिविरों में अनुमति प्रदान करने की भी मांग रखी। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में टेक्सटाइल इकाइयों को पानी के पुन: उपयोग लेने वाली तकनीक का प्लांट लगाने पर अनुदान दिलाने का भी अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ जोधपुर, पाली व बालोतरा में कैम्प लगाकर पेंडिंग फाइलों का निपटान करने के निर्देश दिए।
सोजत मेहंदी को कृषि जिन्स में शामिल करने की मांग
सांसद चौधरी और विधायक पारख के साथ मेहंदी व्यापारी सच्चानन्द हीरानी, भोमाराम, हरीकिशन, सोहनलाल, विनय बम्ब समेत प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मेहंदी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मेहंदी को कृषि जिन्स में शामिल करने का अनुरोध किया। सांसद चौधरी ने कहा कि मेहंदी का उत्पादन देशभर में पाली जिले के सोजत क्षेत्र में ही होता है। इसकी खेती पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है।
सांसद चौधरी और विधायक पारख के साथ मेहंदी व्यापारी सच्चानन्द हीरानी, भोमाराम, हरीकिशन, सोहनलाल, विनय बम्ब समेत प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मेहंदी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मेहंदी को कृषि जिन्स में शामिल करने का अनुरोध किया। सांसद चौधरी ने कहा कि मेहंदी का उत्पादन देशभर में पाली जिले के सोजत क्षेत्र में ही होता है। इसकी खेती पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है।
पर्यावरण मंत्री से भी मिला प्रतिनिधिमंडल
प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर टेक्सटाइल इकाइयों को पानी को पुन: उपयोग लेने वाली तकनीक का प्लांट लगाने पर अनुदान स्वीकृति करने और पूरे भारत में प्रदूषित पानी को उपचारित करने का एक नियम बनाने, सीइटीपी से जुड़ी इकाइयों को एक बार प्रदूषण मंडल से संचालन सम्मति लेने के पश्चात उनका नवीनीकरण सीइटीपी द्वारा किए जाने का भी अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर टेक्सटाइल इकाइयों को पानी को पुन: उपयोग लेने वाली तकनीक का प्लांट लगाने पर अनुदान स्वीकृति करने और पूरे भारत में प्रदूषित पानी को उपचारित करने का एक नियम बनाने, सीइटीपी से जुड़ी इकाइयों को एक बार प्रदूषण मंडल से संचालन सम्मति लेने के पश्चात उनका नवीनीकरण सीइटीपी द्वारा किए जाने का भी अनुरोध किया।
जयपुर में बैठक आज
प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय जयपुर में मंगलवार को सीइटीपी से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक आयोजित होगी। इसमें एनजीटी के निर्देशानुसार सीइटीपी के अपग्रेडेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में पाली से उपाध्यक्ष कमलेश गुगलिया समेत कुछ उद्यमी शामिल होंगे।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय जयपुर में मंगलवार को सीइटीपी से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक आयोजित होगी। इसमें एनजीटी के निर्देशानुसार सीइटीपी के अपग्रेडेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में पाली से उपाध्यक्ष कमलेश गुगलिया समेत कुछ उद्यमी शामिल होंगे।
