कोर्ट ने स्वराज अभियान की याचिका पर दिए दूसरे फैसले में राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फूड कमिश्नर नियुक्त करने व यदि किसी के पास राशन कार्ड ना हो तो भी उसे अनाज देने को कहा है। 11 मई को फैसले के पहले भाग में कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखे से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को कहा था।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल कम बारिश के कारण इस साल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश,तेलंगाना,पंजाब,झाड़खंड़,उडीसा,उत्तर-प्रदेश,उत्तराखंड,मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़,तामिलनाडू,केरल व कर्नाटक तथा गुजरात में प्रमुख जलस्त्रोतों में पानी बहुत कम हो गया है और इन राज्यों में सूखे की स्थिति है।
