कोर्ट ने इस धारा की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया। केंद्र सरकार के वकील आदित्य ठक्कर ने अदालत से अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आव्रजन ब्यूरो ऐसे एलओसी पर कार्रवाई नहीं करेगा। अदालत का फैसला किसी भी डिफॉल्टर के खिलाफ न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के उन आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा से रोका गया हो।
सरकार ने 2018 में दिया था अधिकार
केंद्र ने 2018 में कार्यालय ज्ञापन में संशोधन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के आर्थिक हित में डिफॉल्टर्स के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति का विदेश जाना देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक हो सकता हो तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है।
केंद्र ने 2018 में कार्यालय ज्ञापन में संशोधन कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के आर्थिक हित में डिफॉल्टर्स के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति का विदेश जाना देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक हो सकता हो तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है।
याचिकाओं में तर्क
याचिकाओं में तर्क दिया गया कि ‘देश के आर्थिक हित’ वाक्यांश की तुलना किसी भी बैंक के ‘वित्तीय हितों’ से नहीं की जा सकती। किसी भी बैंक की वित्तीय चिंताएं ‘देश के आर्थिक हितों’ के अनुरूप नहीं हैं। यह तर्क भी दिया गया कि केंद्र का परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को कम करता है।
याचिकाओं में तर्क दिया गया कि ‘देश के आर्थिक हित’ वाक्यांश की तुलना किसी भी बैंक के ‘वित्तीय हितों’ से नहीं की जा सकती। किसी भी बैंक की वित्तीय चिंताएं ‘देश के आर्थिक हितों’ के अनुरूप नहीं हैं। यह तर्क भी दिया गया कि केंद्र का परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को कम करता है।
