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कोटा

ऊर्जामंत्री ने चेताया..बिजली चोरों व बकायादारों पर अब गिरेगी गाज

वीडियो कांफ्रेसिंग में ऊर्जामंत्री व सचिव ने दिए सख्ती के निर्दशअधिकारियों को भी चेताया, परिणाम भुगतने को तैयार रहे

कोटाOct 19, 2019 / 10:36 pm

shailendra tiwari

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रामगंजमंडी. बिजली चोरों और बिल की बकाया राशि जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ अब सख्ती की जाएगी। वसूली में ढिलाई बरतने वाले अभियंताओं पर भी गाज गिरेगी। ऊर्जामंत्री बीडी कल्ला ने शनिवार को स्पष्ट चेतावनी दी कि विभागीय कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को निलम्बित किया जाएगा।
ऊर्जामंत्री व ऊर्जासचिव ने ये चेतावनी विद्युत मुख्यालय जयपुर में आयोजित राजस्थान के तीनों डिस्कॉम की वीडियो कांफ्रेंस बैठक में दी। बैठक में डिस्कॉम व प्रसारण के चेयरमैन व ऊर्जा सचिव कुंजी लाल मीणा, प्रबंध निदेशक एके गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। रामगंजमंडी के अधिशासी अभियंता पीके अग्रवाल, रामगंजमंडी, सुकेत व चेचट के सहायक अभियंता, फ ीडर इंचार्ज भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
मंत्री कल्ला ने छीजत कम करने व बकाया विद्युत बिलों की वसूली करने के निर्दश देते हुए कहा कि विभागीय कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से निलंबित किया जाएगा।
काटेंगे कनेक्शन
ऊर्जा सचिव कुंजीलाल मीणा ने 2 माह से अधिक समय तक बिजली का बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट देने के भी सख्त निर्देश दिए। कनेक्शन काटने व मीटर जब्त करने के बावजूद बकाया जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सम्पत्ति कुर्क करने के भी ऊर्जासचिव ने अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए।
परिणाम भुगतने को तैयार रहें

मीणा ने छीजत कम नहीं कर पाने वाले और वसूली नहीं कर पाने वाले अधिकारियों को नवम्बर में होने वाली आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। ऊर्जा सचिव ने 50 प्रतिशत छीजत वाले क्षेत्रों के ग्रामीण उपभोक्ताओं को जागरूक करने और समझाने का अभियान चलाने को भी कहा। उन्होंने कहा ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली की आवश्यकता के बारे में समझाएं। नहीं समझने पर विद्युत आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए हैं।
जनता तक पहुंचाएं योजनाएं
बैठक के अंत में ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। यह भी कहा है बिजली बिल जमा नहीं करने वाले और चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

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