मोदी विरोधी ममता केंद्र की योजनाएं लागू करने में सबसे आगे

मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसै केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक लागू कर ममता ने देश के दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

-मनरेगा और ग्रामीण आवास योजना को लागू कर रचा इतिहास
कोलकाता.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही केंद्र सरकार पर हमला करने में विपक्षी पार्टियों में सबसे आगे रहती हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी हर रोज निशाने पर लेती हैं। उन पर पलटवार करने में भाजपा भी पीछे नहीं रहती। ममता की आलोचना में वह कोई कसर नहीं छोड़ती। ये बातें सिर्फ राजनीति तक ही लागू होती हैं। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण जैसै केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक लागू कर ममता ने देश के दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र की कई योजनाओं में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए राज्य को पुरस्कार भी मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि ममता सरकार ने केंद्र सरकार की अच्छी योजनाओं खासकर गावों के विकास के लिए बनी योजनाओं पर खूब काम किया है। आजीविका संवर्धन के मामले में केंद्र ने पूरे देश में पश्चिम बंगाल को अव्वल राज्य घोषित किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना शुरू करने की इच्छाशक्ति दिखाने में भी दूसरे राज्यों से आगे है। इसके साथ ही सौभाग्य योजना के तहत इसने 64 फीसदी का लक्ष्य हासिल किया है, जो राष्ट्रीय औसत 42 फीसदी से अधिक है। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा ने बताया कि ‘ममता बनर्जी जिला प्रशासन के अधिकारियों की मदद से चलने वाली योजनाओं की जड़ तक पहुंचीं और ऐसे जिलों में लगभग 440 प्रशासनिक बैठकें कीं।’
ग्रामीण आवास योजना में आगे-

केंद्र सरकार के अनुसार मनरेगा को बंगाल ने सबसे अच्छी तरह लागू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का बेहतरीन कार्यान्वयन करने वाले तीन राज्यों में बंगाल दूसरे स्थान पर है। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिले में इस योजना को सबसे अच्छी तरह अमल में लाने के लिए पुरस्कृत किया गया है।
सौभाग्य योजना-

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार ने पश्चिम बंगाल ने 5.34 लाख घरों में बिजली पहुंचा कर ग्रामीण बिजलीकरण (सौभाग्य योजना) योजना के लक्ष्य का 64 फीसदी काम पूरा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह 42 फीसदी ही है।
स्वच्छ भारत योजना-

इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल ने शौच निर्माण के लक्ष्य का 96 फीसदी काम पूरा किया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह काम 92 फीसदी ही पूरा किया जा सका है।
आयुष्मान भारत-

आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में पश्चिम बंगाल देश के उन छह राज्यों में सुमार हैं जो इसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।
उज्जवला योजना-

आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाली उज्जवला योजना के तहत पश्चिम बंगाल ने देश के ५.४६ करोड़ कनेक्शन के मुकाबले 65.57 लाख एलपीजी कनेक्शन देकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना शुरू करने की इच्छाशक्ति दिखाने में भाजपा शासित राज्यों से आगे है।