कानपुर में मेट्रो चलाने के लिए सीएम ने दिया दो साल का समय

शासन ने केडीए को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी,दो साल में मेट्रो संचालन का दिया समय

कानपुर। साढ़े चार साल से अधूरी पड़ी कानपुर मेट्रो परियोजना को लेकर शासन फिर सख्त हो गया है। चुनाव से निबटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पर फोकस किया है। उन्होंने कानपुर में मेट्रो चलाने के लिए दो साल का समय दिया है। जिसके बाद परियोजना को लेकर अफसर हरकत में आ गए हैं।

जमीन की व्यवस्था कराएगा केडीए
मेट्रो परियोजना के लिए केडीए को शासन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मेट्रो की शहर में राह आसान करने के लिए हर स्थानीय समस्या का समाधान केडीए को करना होगा। अभी तक केडीए के पास इस परियोजना से संबंधित कोई भी लिखित जिम्मेदारी नहीं थी। डेढ़ साल पहले शासन स्तर से भी इस मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप करने से केडीए को मना कर दिया था। यही वजह है कि मेट्रो की राह में स्थानीय समस्याएं जस की तस पड़ी रहीं।

अतिक्रमण हटवाने की दी जिम्मेदारी
शासन द्वारा अधिकृत किए जाने से मेट्रो के रूट पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण साफ केडीए ही करेगा। अभी तक एलएमआरसी की टीम यहां क्या कर रही थी और कैसे इसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था, इस बारे में सामंजस्य बनाने के लिए कुछ भी तय नहीं था। केडीए का दायित्व इतना था कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कंपनी तय करे और इसे फाइनल कराए।

मेट्रो यार्ड के लिए जमीन तैयार कराएगा
अतिक्रमण के अलावा राजकीय पॉलीटेक्निक परिसर में मेट्रो का यार्ड बनाने के लिए पॉलीटेक्निक की जमीन का चिह्नीकरण, जमीन की सुपुर्दगी, पेड़ों की कटान, केस्को के खंभों की शिफ्टिंग और जर्जर छात्रावासों के ध्वस्तीकरण को लेकर भी केडीए को एजेंडा तय करना होगा। एलएमआरसी और अन्य विभागों के बीच केडीए सेतु का काम करेगा।

जमीन के मालिकों से होगी बातचीत
मेट्रो की लाइन और स्टेशनों के लिए जमीनों के अधिग्रहण में भी केडीए की मुख्य भूमिका होगी। इस संबंध में बैठकें करने से लेकर संबंधित जमीनों के मालिकों को बुलाकर वार्ता करने की भी जिम्मेदारी केडीए के पास होगी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, भूमि एवं अध्याप्ति, केस्को, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम जैसे विभाग भी होंगे।