प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष सीएम गहलोत ने रखी पश्चिमी राजस्थान की यह मांगें, पढि़ये

– सीएम गहलोत ने नीति आयोग के समक्ष रखा पक्ष – वित्त मंत्री से भी की मुलाकात

जोधपुर.
पश्चिमी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राजीव राजीव गांधी लिफ्ट केनाल तीसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी का मुद्दा शनिवार को नीति आयोग में उठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र के समक्ष यह मांग रखी। 1454 करोड़ के इस प्रस्ताव को एडीबी की सहायता से शुरू किया जाना है।

इस योजना से जोधपुर, बाड़मेर व पाली के 2014 गांवों तथा 5 कस्बों को वर्ष 2051 तक जल आपूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने प्रदेश के चार जिलों जयपुर, अजमेर, टोंक एवं नागौर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बीसलपुर बांध को ब्राह्मणी नदी से जोडऩे की योजना के लिए भी बाह्य वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने मांग की कि एकीकृत जल संग्रहण परियोजना के तहत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तक केन्द्र एवं राज्य का अंश 90 अनुपात 10 था। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के तहत स्वीकृत 205 प्रोजेक्टों को पूरा करने का पूर्ण भार राज्य सरकार पर डाल दिया है। उन्होंने केन्द्र का अंश पूर्व की भांति करने की बात रखी।

वित्त मंत्री के समक्ष भी रखी मांग
गहलोत ने इसके बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात अपनी मांगों को दोहराया। सीएम ने वित्त मंत्री से करीब 5 हजार 473 करोड़ रुपए की लागत की सात पेयजल परियोजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों को शीघ्र अनुमति देने की मांग की। यहां उन्होंने राजीव गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना की मांग दोहराई। जिलों में पेयजल के लिए जापान की सहयोग एजेंसी जायका से ऋण लेने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित बताई और इनके प्रस्ताव केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के पास लंबित होना बताया। इससे बाड़मेर जिले के चौहटन में 188 गांवों के लिए करीब 498 करोड़ रुपए, बाड़मेर के ही गुढामालानी में 308 गांवों के लिए करीब 528 करोड़ रुपए और चौहटन तथा गुढ़ामालानी के 141 गांवों के लिए करीब 562 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित हैं।