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यह था विवाद2020 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से जारी विशिष्ट अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। इनमें से कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से 28 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना में कहा था कि पीएम केयर्स फंड में दिए गए योगदान को सीएसआर (औद्योगिक-सामाजिक दायित्व) खर्च के रूप में माना जाएगा। इसमें यह स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी भी राज्य राहत कोष में कोविड़-19 को लेकर दिया गया योगदान सीएसआर खर्च के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्यों के संबंध में लगाई गई इस पाबंदी को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अब वापस ले लिया है।
