यह योजना भारत सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्त पोषित है तथा पात्र किसान परिवार को एक वर्ष की अवधि में 6 हजार रुपए की प्रत्यक्ष संबंधी सहायता दी जाएगी। सहायता राशि दो-दो हजार की तीन किश्तों में दी जाएगी और आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी। इसके लिए आधार नंबर जरूरी किया है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ किसान की सहमति लेकर उनके आधार नंबर को भू-राजस्व रिकॉर्ड में भूमि के खाते के साथ लिंक किया जाएगा।
वहीं इधर… भाजपा का आरोप आत्महत्याओं के बावजूद सरकार नहीं जाग रही
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने दो माह से प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के बावजूद सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। मीणा ने कहा कि 2 माह में 15 से अधिक किसानों की मौतों के बावजूद भी सरकार नही जाग रही है। सरकार को किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी कर किसान आत्महत्या को विराम लगाना चाहिए था। सरकार कर्जमाफी के नाम पर झांसा देने का काम कर रही है। राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण केन्द्र सरकार की जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को रोककर बैठी है।
