ये भी पढ़ें- यूपी में एक और चुनाव की तैयारी, ये रहा पूरा चुनाव कार्यक्रम बताया जाता है कि जनपद के विभिन्न सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में डेढ़ सौ से अधिक अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। यहाँ तक अधिकांश विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ अध्यापकों की भारी कमी है। जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। शासन द्वारा ऐसे विद्यालयों में सेवानिवृत्त अध्यापकों का संविदा के आधार पर चयन करने का फरमान जारी किया गया था। मंशा थी कि किसी भी परिस्थिति में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। इन सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाना था।
सूत्र बताते हैं कि प्रबन्धतंत्र इस व्यवस्था पर अमल नहीं कर रहा जिससे उन विद्यालयों में पद रिक्त होते हुए भी तैनाती नहीं हो पा रही है। शासनादेश पारित होने के बाद विभाग को करीब दो दर्जन सेवानिवृत्त अध्यापकों के आवेदन मिले थे। प्रस्ताव न मिलने के कारण यह पूरा मामला फेल होता नजर आ रहा है। ऐसे सेवानिवृत्त अध्यापक जिनकी आयु 70 वर्ष तक है वे ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति सहायता प्राप्त माध्यमिक बालक व बालिका विद्यालयों में किये जाने के नियम हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिया बयान- सेवानिवृत्त अध्यापकों के चयन के विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक राम खेलावन वर्मा ने बताया कि विभाग को कुछ आवेदन मिले हैं, लेकिन सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव न दिये जाने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जहाँ पर अध्यापकों के पद रिक्त हैं, उनको पत्र जारी कर अतिशीघ्र प्रस्ताव मांगा जाएगा।
