विभागीय पदों को भरने के लिए अभी तक महिला सुपरवाइजर के पदों की 100 प्रतिशत भर्ती सीधे की जाती थी। इसमें 75 प्रतिशत पद स्नातक अभ्यार्थियों तथा 25 प्रतिशत पद मैट्रिक अभ्यर्थी (आंगनवाडी कर्मचारी अथवा बाल सेविका) के द्वारा भरे जाते थे। लेकिन अब नियमों में संशोधन करते हुए 50 प्रतिशत पद सीधे भरे जाएंगे तथा बाकी 50 प्रतिशत पद में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारी तथा बालसेविका में से सीधी भर्ती प्रक्रिया में भरे जाएंगे। ऐसा होने से जहां आंगनवाडी वर्करों और बालसेविकाओं को सुपरवाइजर बनने का अधिक अवसर मिलेगा तथा उनके पदोन्नति के अवसर बढ जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए सभी प्रदेशों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे। हरियाणा सरकार ने अब केंद्र सरकार की तर्ज पर बदलाव करते हुए आंगनवाड़ी वर्करों, बालसेविकाओं के लिए अवसर खोलने के मकसद से इन बदलावों को मंजूरी दी है।
कविता जैन, महिला एवं बाल विकास मंत्री
महिला सुरक्षा पर श्वेत पत्र जारी करे हरियाणा सरकार
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने प्रदेश में लगातार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर हरियाणा सरकार को घेरते हुए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।
किरण चौधरी ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि पिछले एक सप्ताह के दौरान हरियाणा में आधा दर्जन के करीब महिलाओं अथवा युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं। रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं ने हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की पोल खोलकर रख दी है। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा खोले गए गुलाबी थाने जहां पूरी तरह से बेमायने साबित हो रहे हैं वहीं महिला पुलिस थानों को बिना किसी देरी के बंद करके सरकार को अपना ढोंग समाप्त करना चाहिए।
