उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रावधित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण, सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू किया गया है।
मिड डे मील योजना के तहत पांच साल में खर्च हुए 3062 करोड़
प्रदेश में पिछले पांच सालों में मिड डे मील योजना में 3062 करोड़ रुपए खर्च हुए। मिड डे मील योजना में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक्स के उपयोग का परीक्षण कराया जाएगा। विधायक ओम प्रकाश हुडला के प्रश्न में जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोषाहार एफसीआइ से डीएसओ द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद विद्यालयों में भेजा जाता है।