एक अप्रेल 2020 तक आयोग देगा अपनी सिफारिश
जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सामान्य वित्त आयोग को अपना काम पूरा करने में दो वर्षो का समय लगता है और 15वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशें एक अप्रैल, 2020 तक दे देगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और इसके (15वें वित्त आयोग) सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया वित्त आयोग जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के राजस्व पर प्रभाव का आकलन करेगा। जीएसटी के बाद केंद्र और राज्यों के लिए अप्रत्यक्ष कर शासन का पैटर्न बदल गया है। नए वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सबको इसका पता चल जाएगा।
क्या है वित्त आयोग
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन हर पांच साल बाद किया जाता है। इस संस्था का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 280 में है। भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया था। आयोग का काम केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम तय करना है। फिलहाल केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हो रहा है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार फिलहाल कुल राजस्व का 42 फीसदी राज्यों को देता है।
