उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय में आबकारी नीति 2019 —20 को मंजूरी मिलना भी शामिल है। इसके अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया कि जो दुकानें फायदें में चल रही हैं अतिरिक्त दुकानें उनको ही 20 फीसद फीस बढ़ा कर दे दी जाए। सरकार के आबकारी का राजस्व का लक्ष्य करीब तीन हजार करोड़ रुपए रखा गया है। लाभ प्राप्त नहीं करने वाली दुकानों की नीलामी की जाएगी। साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आनलाइन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला लिया कि 31 जनवरी 2019 को सामूहिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा।
मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनको वेतन दिया जाएगा। अर्थात नो वर्क नो पे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में हर साल 450 से 500 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय बजट के किसान सम्मान निधि को राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य में संयुक्त खाते के जितने भी दावेदार होंगे सभी को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।
