नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय भूमी पर दबंग भूमाफियाओं का कब्जा

– अधिकारियों का रवैया उदासीन

नौगांव। शासन बदला और सत्ता बदली, नहीं बदले जो नहीं वह हैं क्षेत्र के हालात और प्रशासन का काम करने का लचर रवैया। पिछले कई वर्षों से अधिकारियों के उदासीन रवैया के चलते नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दबंग भूमाफिया सक्रीय बने हुए हैं। जिसके चलते शासन की बेसकिमती जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और करते जा रहे हैं। यह जमीनें शासन के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। इन जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाने से शासन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यप्रदेश शासन की बेसकिमती जमीने पड़ी हुई है, जिन पर आएदिन कोई न कोई दबंग भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में रहता है और बहुत सी जमीनों पर तो अवैध तरीके से कब्जा भी हो चुका है। सूत्रों की माने तो यह कब्जा धारी मध्यप्रदेश शासन की जमीनों के दस्तावेज निकलवाकर पहले तो सम्बंधित अधिकारियों से सांठ-गांठ करते हैं और सांठ-गांठ होने के बाद वह बेखोफ होकर शासकीय जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं इस तरह शासन के नुमाईनदें शासन की करोडों की जमीनें हड्पाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। यदि इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिनों बाद कागजों से भी मध्यप्रदेश शासन की जमीने खत्म हो जाएंगी। जिससे शासन को करोडों रुपए का नुकसान होगा।
शासन की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने हुआ था अनशन
विकासखंड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यप्रदेश शासन की जमीनों पर दबंगों का अवैध कब्जा है वहीं नगर में भी बेसकिमती जमीनों पर भूमाफिया अपना कब्जा जमाए बैठे हैं जैसे कि नैगुवां रोड, पिपरी के पास, गर्रोली रोड, झांसी रोड, ईशानगर रोड, छतरपुर रोड, नवोदय विद्यालय के पास, महोबा रोड सहित नगर की बेसकिमती जमीने अतिक्रमण की चपेट में है। दो वर्ष पूर्व नैगुवां के एक दिव्यांग किसान द्वारा गांव शासकीय जमीनों से कब्जा हटावाने को लेकर तहसील के सामने अनशन किया गया था इसके अलावा तहसील में आएदिन शासकीय भूमी पर अवैध कब्जा के शिकायती अवेदन आते हैं लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। इस ओर आला अधिकारियों को अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। जिससे मध्यप्रदेश शासन की बेसकिमती जमीने सुरक्षित रह सके।
इनका कहना है
मध्यप्रदेश शासन की समस्त जमीनों का सीमांकन करवाकर अवैध कब्जा धारियों को नोटिस भेजकर कर उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर शासन की जमीनों को मुक्त कराया जाएगा।
भानुप्रताप सिंह तहसीलदार नौगांव