जांच कमेटी ने रिपोर्ट ने सौंपी, समिति प्रबंधकों पर हो सकती है एफआइआर

प्रशासन की सख्ती से किसानों के नाम पर बड़ा घोटाला होने से बचा

छतरपुर. जिले में सेवा सहकारी समितियां का संचालन करने वाले समिति प्रबंधकों की मनमानी पर अब लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआइआर भी हो सकती है। कलेक्टर मोहित बुंदस ने किसान ऋ ण माफी योजना के लिए किसानों की सूची ग्राम पंचायतवार तैयार करवाई है।
कलेक्टर ने एक कमेटी बनाकर इन समितियों की जांच कराई थी। जांच करने वाले जिला पंचायत सीईओ हर्ष दीक्षित, ट्रेजरी आफिसर राजेश गुप्ता, उप संचालक मनोज कश्यप के द्वारा जो सूचियों में गड़बड़ी और किसानों के नाम पर ऋ ण निकाले गए थे, ऐसे कई प्रकरणों की जांच कर कलेक्टर को सौंप दी गई है। अब अंतिम कार्रवाई होना शेष है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 113 समितियां जिले में किसानों को खाद बीज के ऋण वितरण का काम करती हैं और इन समितियों में फर्जी नामों से किसानों के नाम पर ऋण निकालकर समिति प्रबंधकों द्वारा यह राशि ऋण माफी योजना के तहत हड़पने का काम किया जा रहा था। लेकिन यह मामला सार्वजनिक होने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया और इन समितियों में पंजीकृत किसानों की सूची चस्पा करवाई और उसमें जो गड़बड़ी सामने आई उससे किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। अब इन समिति प्रबंधकों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। रिपोर्ट सब्मिट होने के बाद इन पर जिला प्रशासन एफआइआर कराने के मूड में है। उम्मीद की जा रही है कि भोले भाले किसानों के साथ सालों से से धोखाधड़ी कर रहे इन समिति प्रबंधकों को पहली बार कार्रवाई की जद में लाया गया है।
जिले में सहकारी समितियों में किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला पूर्व में भी हो चुका है। जिसकी जांच आयुक्त सहकारिता विभाग द्वारा भी कराई गई थी परंतु समिति प्रबंधकों की ऊंची पकड़ के कारण वे सभी समिति प्रबंधक हाईकोर्ट से स्टे लेकर बच गए। बड़ामलहरा, घुवारा एवं नौगांव की अधिकंाश सोसायटी के समिति प्रबंधकों द्वारा किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए की घोटाला किए जाने के पहले ही यह मामला उजागर हो चुका है। अब इन समिति प्रबंधकों द्वारा जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। ऐसा माना जा रहा है कि जिले के कई दबंग समिति प्रबंधक इस बार कलेक्टर की नजर से नहीं बच पाएंगे।