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चेन्नई

ऑनलाइन दवा बिक्री रोकने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं

सरकार ने शपथ पत्र पेश किया

चेन्नईNov 20, 2018 / 06:49 pm

P S VIJAY RAGHAVAN

High Court does not have the right to stop online drug sales

ऑनलाइन दवा बिक्री रोकने का अधिकार हाईकोर्ट के पास नहीं

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय को तमिलनाडु सरकार ने बताया कि ऑनलाइन दवा बिक्री रोकने का अधिकार उसके पास नहीं है।
तमिलनाडु दवा विक्रेता संघ की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया कि अपंजीकृत ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा बिना डॉक्टरी पर्ची के दवा बेचना गैरकानूनी है। इस परिवेश में भी ऑनलाइन दवा का कारोबार हो रहा है। इस वजह से जनता को नकली और गलत दवाओं का विक्रय किए जाने की संभावना है। अगर मरीजों को सही दवा नहीं मिली तो वे प्रभावित होंगे।

याची ने कहा कि चीन और पाकिस्तान में भी ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रतिबंध है। इस पद्धति से उपलब्ध दवाओं से जान का भी खतरा है। लिहाजा इस तरह की बिक्री को अवैध करार करते हुए जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक ऑनलाइन बिक्री पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए।

३१ अक्टूबर को हुई सुनवाई में न्यायाधीश आर. महादेवन ने ऑनलाइन बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्रीय व राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया था।

राज्य सरकार ने जवाबी शपथपत्र में कहा कि हाईकोर्ट के पास ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है। सरकार के शपथ पत्र के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए याचिका पर सुनवाई ५ दिसम्बर के लिए टाल दी।

 

ग्रामीणों को दिया निलवेम्बू काढ़ा

वेलूर. यहां आरणी स्थित देवसेना बालसुब्रमणि मुरुगन मंदिर के परिसर में सोमवार को वेलूर मुत्तारयार संघ एवं श्री पुट्ररू महर्षि आयुर्वेदिक सेर्वा ेसंगठन की ओर से ग्रामीणों को डेंगू बुखार से बचाव के लिए निलवेम्बू काढ़ा प्रदान किया गया। संगठन अध्यक्ष डा. के.पी. अर्जुनन के नेतृत्व में सदस्यों ने करीब 500 लोगों को निलवेम्बू काढ़ा प्रदान किया। इस अवसर पर वेद वासु, राजा, वेद गोपीनाथ भी उपस्थित थे।

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