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10 फीसदी तक हो सकता है इजाफा –
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों (electric cars ) को बढ़ावा देने के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज में बढ़ोतरी की जाए। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्जेज में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने की योजना पर विचार कर रही है।
इतना पड़ेगा असर-
नीति आयोग ने टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन शुल्क 60 रुपये से 600 रुपये और कारों की रजिस्ट्रेशन फीस को 10 गुना ज्यादा 600 रुपये से बढ़ा कर 6000 रुपये करने का सुझाव दिया है। आयोग का तर्क है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बिक्री बढ़ाने के लिए इंसेटिव और प्रमोशंस पर भी ध्यान देना होगा ।
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ऑटो इंडस्ट्री में नाराजगी-
नीति आयोग भले ही इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क बढ़ाने की बात कर रही हो लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में इस बात का अभी से विरोध हो रहा है। दरअसल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने से बिक्री पर नेगेटिव असर जाएगा। ऑटो सेक्टर का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार जल्दबाजी कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार के इस तुरंत वाले फैसले से कंपोनेंट यानी कलपुर्जे और पार्ट्स बनाने वाले प्रभावित होंगे।