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बिलासपुर

RTE scope increased in CG: भूपेश सरकार ने बढ़ा दिया RTE का दायरा अब आठवीं तक नहीं 12th तक फ्री में पढ़ेंगे गरीबों के बच्चे

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क शिक्षा को 12वीं क्लास तक कर दिया है(RTE scope increased in CG)।

बिलासपुरJun 27, 2019 / 07:06 pm

Murari Soni

1.19 lakh applications received under RTE Act

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बिलासपुर। श्रेया आठवीं क्लास में 82 प्रतिशत नंबर पाने के बावजूद मायूस थी। लेकिन उसे फिक्र नंबरों की नहीं बल्कि स्कूल छोडऩे की थी। मार्च में उसे पता चला कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत यह उसका स्कूल में आखिरी साल है। तब वह खूब रोयी। क्योंकि अब उसे स्कूल छोडऩा पड़ रहा था। लेकिन दो दिन पहले 24 जून को सरकार के एक फैसले ने श्रेया की सारी चिंताएं खत्म कर दीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क शिक्षा को 12वीं क्लास तक कर दिया है(RTE scope increased in CG)।
विदित हो कि साल 2011 में श्रेया के पिता तिहारी जायसवाल आरटीई में एडमिशन के लिए स्कूलों के धक्के खा रहे थे। जायसवाल ने बताया कि दो माह वो धक्के खाते रहे कई स्कूलों ने तो उन्हें भगा दिया। इसके बाद इस मामले को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था और लगातार अभियान चलाया। इसका असर यह हुआ कि उनकी बच्ची को बुलाकर कक्षा पहली में आरटीई के तहत एडमिशन मिल गया। शहर के बंधवापारा में रहने वाले श्रेया जयसवाल के पिता तिहारी जायसवाल ने बताया कि साल 2011 में उनकी बच्ची का एडमिशन डीएवी स्कूल में हो गया था। ऐसे में जब वो आठवीं क्लास पास कर गई तो ये कहा गया कि अब आगे फीस देनी होगी। क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून कक्षा आठ तक ही लागू है। ऐसे में उनकी हालत खराब हो गई थी। वो एक पारचून की दुकान चलाते हैं माह की आमदनी ही चार से पांच हजार रुपए है ऐसे में स्कूल की महंगी फीस भरना उनके बस में नहीं है।
सपना था डाक्टर बनने का, खूब रोई
श्रेया ने बताया कि उसका सपना डाक्टर बनने का है। ऐसे में जब लगा कि अब आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो वो काफी मायूस हो गई थी और खूब रोई थी। श्रेया के पिता ने बताया कि इस बात को भी पत्रिका के माध्यम से उठाया गया। वहीं खुशी तब मिली जब सरकार ने ये निर्णय लिया कि आरटीई का दायरा अब 12 वीं तक का कर दिया गया है।
सरकार और पत्रिका दोनों को धन्यवाद
पत्रिका के पहल और प्रदेश सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए तिहारी जायसवाल कहते हैं कि पत्रिका की वजह से उनकी बच्ची को 2011 में शिक्षा का अधिकार मिल पाया था। वहीं आठवीं पास होने के बाद जो स्थिति बन रही थी उसे भी पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। सरकार ने इस दिशा में कदम उठा कर उनके जैसे कई परिवारों को राहत दिया है। वो सरकार और पत्रिका दोनों का आभार जताते हैं।

पत्रिका की पहल से साल 2011 में उनकी बच्ची को एडमिशन मिल पाया था। वहीं कक्षा आठवीं के बाद पढ़ाई छोडऩे की स्थिति निर्मित हो गई थी पत्रिका ने इस मामले को भी उठाया। सरकार ने इस पर ध्यान दिया और हम जैसे गरीबों की मदद की है। इसके लिए हम सरकार और पत्रिका दोनों के आभारी हैं।
तिहारी जायसवाल, अभिभावक

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