फिर शुरू हुई रेलवे फाटक पर सियासत, कल्ला पहुंचे कलक्टर के पास, तो विधायक जेठानंद बोले-पॉलिटिकल स्टंट

बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की ओर से कोटगेट रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज बनाने को लेकर दिए ज्ञापन को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। विधायक ने कहा कि डॉ. कल्ला छह बार विधायक रहे। कई बार मंत्री भी रहे। हमेशा रेलवे बाईपास को ही बेहतर विकल्प बताते रहे।

बीकानेर शहरी क्षेत्र के कोटगेट रेलवे फाटक का मामला फिर गर्मा गया है। कांग्रेस ने डॉ. बीडी कल्ला के नेतृत्व में जिला कलक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोटगेट रेलवे फाटक और सांखला रेलवे फाटक की समस्या का समाधान करने की मांग की। इसके तुरंत बाद ही पश्चिम क्षेत्र के भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने पलटवार किया और बयान को पूरी तरह राजनीति स्टंट बताया।डॉ. कल्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कलक्टर से मिले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कांग्रेस सरकार के समय अंडरपास के लिए राशि और कार्यादेश जारी होने के बाद भी अब तक काम चालू नहीं होने का मुद्दा उठाया। शिष्टमंडल में प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान आरिफ, नीतिन वत्सस, श्रीलाल व्यास, पार्षद जावेद पडिहार, महासचिव विक्की चड्ढा, राहुल जादुसंगत, कर्नल शिशुपाल सिंह, महेंद्र देवड़ा, ओमप्रकाश वाल्मीकि, महिला नेत्री मुमताज शेख, वंदना गुप्ता, सचिव मनोज चौधरी आदि शामिल रहे।

कई बार मंत्री-विधायक रहे, क्या किया: जेठानंद

बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने पूर्व मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की ओर से कोटगेट रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज बनाने को लेकर दिए ज्ञापन को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। विधायक ने कहा कि डॉ. कल्ला छह बार विधायक रहे। कई बार मंत्री भी रहे। हमेशा रेलवे बाईपास को ही बेहतर विकल्प बताते रहे। विधायक के तौर पर अपने छठे कार्यकाल के अंतिम बजट में अंडरपास के लिए आनन-फानन बजट स्वीकृत करवाया। इसके बाद भी छह माह तक उनकी सरकार रही। यह काम एक कदम आगे नहीं बढ़ा। विधायक व्यास ने कहा कि नई सरकार बनने के साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद से चर्चा की। प्रशासनिक स्तर पर भी बातचीत कर चुके हैं। डेढ़ माह से आचार सहिता प्रभावी है। ऐसे में ज्ञापन देना और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या का स्थाई समाधान सरकार और उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है।