विदेश मंत्रालय के सचिव बोले: अवैध एजेंट के कारण विदेशों में फंस जाते हैं भारतीय

विदेश मंत्रालय के सचिव मुले बोले: एजेंट की जानकारी भेजने के बाद भी राज्य सरकारें कार्रवाई में लगाती हैं समय

भोपाल. देश में अवैध एजेंट के कारण कई भारतीय विदेशों में फंस जाते हैं। हमने ट्रैककर संबंधित राज्य सरकारों को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजते हैं, लेकिन मप्र समेत सभी सरकारें बहुत समय लगाती हैं।

विदेश मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश्वर एम. मुले ने सोमवार को पत्रिका से बातचीत में यह कहा। वे सोमवार को एक होटल में दूतावास, पासपोर्ट और प्रवासी भारतीयों से जुड़ी समस्याओं को लेकर एमइए-स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। मप्र के उद्योग व प्रवासी भारतीय मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, मप्र ओवरसीज इंडियन डिपार्टमेंट के पीएस मोहम्मद सुलेमान, आइजी लॉ एंड ऑर्डर योगेश चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।

प्रवासी भारतीयों को लेकर इन पर हुई चर्चा

– प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जानकारी दी।

– पासपोर्ट के लिए प्रदेश स्तर पर समस्याओं का कैसे समाधान हो? पुलिस वेरिफिकेशन में विभाग के सहयोग से कैसे तेजी आ सकती है।

– मप्र के श्रमिकों को आधिकारिक एजेंट द्वारा ही विदेश जाना चाहिए। वहां श्रमिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने क्या-क्या प्रावधान किए हैं?

– विदेशों से आने वाले लोग या एआरआई को भारत से कनेक्ट करने के क्या प्रावधान हैं?

सालभर में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट

एक साल में आम आदमी के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा जो सिक्योरिटी फीचर से लैस होगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए तय फॉर्मेट के तहत इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का प्रावधान किया गया है।

ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या फायदा

ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होने से भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में कई सुविधाएं मिलती हैं। उसे लाइफ में कभी भी भारत का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। उसे भारत में प्रॉपर्टी खरीदने से कोई रोक नहीं सकता। यहां उसे आसानी से नौकरी भी मिल सकती है। मुले ने बताया कि वर्तमान में 165 ऐसे देश हैं जिन्हें हम बगैर एंबेसी जाए इलेक्ट्रिॉनिक वीजा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी इस पहल को लोगों ने काफी पसंद किया है।

हफ्ते में एक दिन एम्बेसडर संग चाय पर चर्चा

मुले ने बताया कि जब भी कोई विदेश जाएं तो ध्यान रखें कि वहां भारतीय दूतावास आपके दोस्त की तरह है। विदेश में अगर कोई जरूरतमंद भारतीय फंसता है तो उसकी मदद के लिए सुरक्षा व कल्याण के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की व्यवस्था है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने हफ्ते में एक दिन एम्बेसडर के साथ चाय पर चर्चा का प्रावधान किया है। इसके तहत किसी भी देश में कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक भारत के बारे में कुछ जानना चाहता है या उसे किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वह बिना अप्वाइंटमेंट के एम्बेसडर से मिल सकता है।