मुख्यमंत्री ने कहा कि युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती है। इसलिए प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश की जरूरत है। लेकिन, निवेशक कहते हैं मध्यप्रदेश में निवेश करने का उन्हें बड़ा लाभ नहीं मिलता। यह स्थिति बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे फोकस में किसान भी शामिल है। कर्ज माफी के बाद हम 53 लाख किसानों के लिए अलग से लॉगटर्म पॉलिसी जिलेवार बनाएंगे।
कैबिनेट का फैसला: महिला सुरक्षा के लिए अब २४ घंटे हेल्पलाइन – मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज की कैबिनेट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया गया है। अब पीडि़त महिला को २४ घंटे हेल्पलाइन पर सहायता मिलेगी। हेल्पलाइन के १८१ नंबर पर पीडि़त महिला को आपातकालीन सेवाओं के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी।
वहीं इसे वन स्टॉप सेन्टर तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह पहला अवसर है जब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद कैबिनेट फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने इसके लिए मंत्रियों को अधिकृत किया हुआ है।
——- साधौ के सवाल पर सीएम बोले, मोबाइल टॉवर से नहीं फैलता रेडिएशन – कैबिनेट बैठक के कलेक्टरों को मोबाइल टॉवर लगाने के अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव आने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने सवाल उठाया कि टॉवर से रेडियएशन का खतरा होता है। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अब नई टेक्नालॉजी आ गई है। नई टेक्नालॉजी में रेडिएशन नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि मोबाइल का नेटवर्क अच्छा चाहिए तो टॉवर लगाना ही होंगे।
इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा बैठक में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स प्रोजेक्ट ई-मिशन को जारी रखने और मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अधोसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीति 2019 के दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया। वहीं लोकसभा चुनाव के लिये सीईओ ऑफिस में 1634 पदों की मंजूर
—– 80 हजार करोड़ का होगा लेखानुदान – कैबिनेट बैठक में लेखानुदान को मंजूरी दे दी गई। यह लेखानुदान ८० हजार करोड़ रुपए का होगा। १८ फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार इसे सदन में पेश करेगी। अगले कार्यदिवस पर सदन में इस पर चर्चा होगी।
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