इसी के तहत मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने साफ किया है कि सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर पेड़ों को नहीं काटा जाए। यदि पेड़ काटने की नौबत आती है तो संबंधित एजेंसी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि काटे गए पेड़ों से दोगुना पौधरोपण करेगी।
इसमें छोटे पौधे नहीं, बल्कि चार फीट से अधिक ऊंचाई के फलदार पौधे लगाने होंगे। मॉनिटरिंग का जिम्मा सिविल सोसायटी को उठाना होगा, तभी यह बेहतर तरीके से संभव होगा।
उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से कहा कि बिल्डिंग परमिशन में पौधरोपण को अनिवार्य बनाने पर विचार करें। बिल्डिंग में ओपन एरिया की तरह ग्रीन एरिया का प्लान बिल्डर से लें।
मुख्य सचिव एसआर मोहंती सोमवार को मंत्रालय में ‘ग्रीन भोपाल-कूल भोपालÓ अभियान के क्रियान्वयन के लिए गठित कार्य समूह की बैठक ले रहे थे।
संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि 4.32 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि 11 लाख का लक्ष्य है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जुडऩे की अपील की।
एक हजार रुपए के पेट्रोल पर एक पौधा फ्री
बैठक में संभागायुक्त ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर एक हजार का पेट्रोल भरवाने पर एक पौधा फ्री दिया जाएगा। होटल संचालकों ने अपने यहां पौधे बेचने की सहमति दी है। वन विभाग की नर्सरियों में पौधों की कमी नहीं है और सभी संस्थाओं को उनकी मांग अनुरूप 2 से 5 फीट के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सीएस ने कहा कि अभियान के तहत लगने वाले पौधों की जियो टैगिंग की जाए, जिससे पौधे के खत्म होने पर जानकारी मिले ताकि वहां दूसरा पौधा लगाया जा सके। इससे उस कमी को सुधारा जा सकता है, जिससे पौधा खराब हुआ है। बैठक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सड़क विकास प्राधिकरण, बीडीए, गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र तथा डॉक्टर्स एसो. के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
: स्थानीय पर्यावरण और परिवेश की दृष्टि से उपयुक्त पौधे लगाए जाएं।
: लोगों को पौधा मांग-पत्र सरलता से उपलब्ध कराएं। इन्हें घर-घर जाकर मांग-पत्र दिया जाए।
: शैक्षणिक संस्थाओं को अभियान में शामिल कर छात्र-छात्राओं को पौधरोपण में सहभागी बनाएं। लगाए गए पौधे पर उनका नाम अंकित करें, देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी जाए।
: गैर वन पड़त भूमि पर बांस लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कटंगी बांस के रोपण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभाग स्व-सहायता समूहों के माध्यम से अभियान चलाएगा। तय अवधि के बाद कटाई का अधिकार इन समूहों को होगा।
