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भोपाल

केंद्रीय मंत्री का बयान- जो नियम पहले से है, उसे दोबारा क्यों लागू कर रहे कमलनाथ

केंद्रीय मंत्री का बयान- जो नियम पहले से है, उसे दोबारा क्यों लागू कर रहे कमलनाथ

भोपालFeb 05, 2019 / 01:51 pm

Manish Gite

tomar

central minister narendra singh tomars statement on industrial policy of madhya pradesh

 

नई दिल्ली/ भोपाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को एक बार फिर मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब मध्यप्रदेश में उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को देने का नियम था, तो कमलनाथ सरकार इस नियम को दोबारा क्यों लागू कर रही है।

केंद्रीय मंत्री तोमर मंगलवार को संसद भवन में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान तो पहले से ही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है।

 

बंगाल के मुद्दे पर बोले तोमर
पश्चिम बंगाल में मचे घमासान और ममता मामले में एकजुट हुए विपक्ष पर तोमर ने कहा कि सभी लोग इतने भयभीत हैं, इसलिए एक ही डाल पर बैठे हैं। तोमर ने ममता के धरने को पॉलिटिकल ड्रामा भी बताया।

माल्या पर बोली बड़ी बात
केंद्रीय मंत्री तोमर ने देश का पैसा लेकर भागे लिकर किंग विजय माल्या पर भी टिप्पणी की। तोमर ने कहा कि हमारे देश का खाया है, सबसे एक-एक पाई वसूली जविजय माल्या मामले पर बोले तोमर हमारे देश का खाया है सबसे एक एक पाई वसूली जाएगी।

 

पहले भी किया कमलनाथ पर हमला
पिछले सप्ताह भी तोमर ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मध्यप्रदेश में किसानों का ऋण माफ नहीं हो रहा है। ऋण माफी को मजाक बना दिया गया है। किसानों को राज्य सरकार छल रही है और ऋण माफ न करना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उलझा रहे हैं।

कमलनाथ ने पूरा किया वायदा
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में किए वायदों में से एक वायदा और पूरा कर दिया है। अब राज्य में सभी इंडस्ट्री के लिए 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के नियम को लागू कर दिया है। बताया गया है कि उन उद्योगों को भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा, जिन्हें भाजपा सरकार ने जमीन आवंटित की थी या अन्य सुविधाएं दे रखी थीं।

 

 

नई पालिसी लागू
उद्योग विभाग के मुख् सचिव मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक नई उद्योग नीति को लागू कर दिया गया है। वे सभी उद्योग जिन्हें सरकार की तरफ से एंसेंटिव या अन्य सुविधाएं मिलती हैं, अब उन्हें अपने उद्योगों में 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवा को देना होगी।

ट्वीट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री कमलनाथ के आफिशियल ट्वीटर अकाउंट के जरिए यह जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि वचन पत्र के वायदों पर अमल करते हुए हमने राज्य सरकार की ओर से पोषिथ सभी इंडस्ट्रीज में 70 प्रतिशत जॉब मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है।

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