प्रतिपक्ष नेता ने बांसवाड़ा कोर्ट भवन निर्माण को लेकर कहा कि 30 करोड़ की स्वीकृति का यह काम 18 माह में पूर्ण होना था, अब तक महज 17 फीसदी राशि ही खर्च हो पाई है। तो क्या यह कार्य समय पर पूरा होगा। कटारिया ने स्पोट्र्स काम्पलेक्स को लेकर कहा कि ये कार्य 27 मई 19 को पूरा हो जाना चाहिए था। कटारिया ने कुछ कार्यों की अवधि समाप्त होने का जिक्र करते हुए कई सवाल उठाए। इस पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उदयपुर संभाग के जो कार्य बताए है वे तीन कैटेगरी के है। पहला काम हुआ व पेमेंट हो गया, दूसरा जहां काम हुआ व पेमेंट लंबित है एवं तीसरा पिछले वित्तीय वर्ष में चुनाव से पहले प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, लेकिन बजट नही मिला। 240 करोड़ का बजट था और 5600 मंजूर किए गए। उदयपुर संभाग में जो कार्य स्वीकृत किए गए है, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाएगा।
कुशलगढ़ विधायक रमिला खडिय़ा ने कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय को स्टेट मेगा हाईवे से जोडऩे के विचार को लेकर पूछे सवाल में सरकार ने स्पष्ट किया कि कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय माण्डली, धम्बोला, भीलूडा, गढ़ी, कुशलगढ़ रोड़ एसएच.54 पर स्थित है। कुशलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय को स्टेट हाईवे मेगा हाईवे से जोडने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। द्विमार्गीय पुल को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किए जाएंगे।
कुशलगढ़ विधायक ने नगरपालिका क्षेत्र कुशलगढ़ में सीवरेज लाईन के निर्माण के दौरान खोदी गई सडक़ों को लेकर भी सवाल किया। जिस पर सरकार ने बताया कि खोदी गई सडक़ों की मरम्मत, पुननिर्माण नगरपालिका कुशलगढ़ के द्वारा ही किया जा रहा है। अधिकतर सडक़ों की मरम्मत कर दी गई है एवं शेष मरम्मत का कार्य प्रगतिरत है जिनका माह दिसम्बर तक पूर्ण होना संभावित है। सडक़ों की मरम्मत, निर्माण कार्य जी शिडयुल के अनुसार करवाया जा रहा है।
बांसवाड़ा- 485 सडक़ कार्य, 344.03 करोड़ स्वीकृत एवं व्यय राशि 88.79 करोड़ है। संवेदक की ओर से किए गए कार्यों का शेष भुगतान 84.56 करोड़ हैं। इसी प्रकार से 27 भवनों के कार्यों के लिए 117.44 करोड़ में से 43.31 करोड़ व्यय है। 5.58 करोड़ संवेदकों का बकाया हैं।
डूंगरपुर – जिले में सडक़ के 344 कार्यों की स्वीकृत राशि 383.76 करोड़ है। व्यय राशि 132.79 करोड़ है। संवेदक की ओर से किए गए कार्यों का शेष भुगतान 65.96 करोड़ हैं। भवन निर्माण के तहत 18 कार्यों की स्वीकृत राशि 94.45 करोड़ है, जिसमें व्यय राशि 33.75 करोड़ है। संवदेक की ओर से किए गए कार्यों का शेष भुगतान 19.00 करोड़ हैं।