पीएम मोदी की बायोपिक प्रसारण पर रोक पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, किया तीखी टिप्पणी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किस आधार पर आयोग ने प्रसारण पर रोक लगायी है

इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक के प्रसारण पर रोक की मांग में इलाहाबाद के सनाउल्ला खान की जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि किस आधार पर आयोग ने प्रसारण पर रोक लगायी है। क्या चुनाव चिन्ह हाथी होने से आयोग हाथियों के सड़क पर निकने पर रोक लगा सकती है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि फिल्म पर चुनाव के चलते रोक से निर्माता को होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे हो सकेगी। कोर्ट ने जानना चाहा है कि आयोग ने किस आधार पर बायोपिक के प्रसारण पर रोक लगायी है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने की।आयोग के अधिवक्ता बी एन सिंह ने कोर्ट को आयोग के निर्णय की जानकारी देते हुए याचिका के अर्थहीन होने के कारण ख़ारिज करने की मांग की। अदालत इस याचिका पर 26 अप्रैल 2019 को पुनः सुनवाई करेगी ।