शिवराजसिंह की इस महत्ती योजना का अब होगा यह नाम

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भाजपा सरकार के द्वारा शुरू की गई संबल योजना में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने की उम्मीद जगी।

सुसनेर. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा शुरू की गई संबल योजना में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। कारण संबल योजना का नाम कांग्रेस सरकार ने बदलकर नया सवेरा कर दिया है। पूर्व में संबल योजना में पंजीकृत हर हितग्राही के आधार नंबर को लिंक करने तथा मोबाइल नंबर दर्ज करने को शासन ने अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री जनकल्याण पोर्टल पर अब दर्ज होने वाले हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिल सकेगा। मप्र सरकार के श्रम आयुक्त आशुतोष अवस्थी ने आदेश जारी कर जिला कलेक्टर, जिपं सीइओ, नगर निगम आयुक्त, जनपद सीइओ, सीएमओ, सभी सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम पदाधिकारी को जारी कर दिया है। जारी पत्र में बताया है कि पंजीयन का कार्य लोकसेवा केंद्र, कामन सर्विस सेन्टर तथा एमपी आनलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।
नया सवेरा योजना का कार्ड प्राप्त करने के लिए श्रमिक को संबल योजना का पुराना कार्ड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लेकर निर्धारित केंद्रों पर जाना पड़ेगा। श्रमिकों के नाम एवं आधार नंबर का बायोमैट्रिक या ओटीपी उपयोग कर ईकेवाइसी से प्राप्त जानकारी के उपरांत नवीन कार्ड जनकल्याण पोर्टल से जनरेट कर नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। इस पूरी प्रकिया से शासन कभी इस बात की समीक्षा कर पाएगा कि पंजीयन कार्ड उचित और उपयुक्त व्यक्ति को ही दिए गए हैं। नवीन कार्ड किस केंद्र और कब जारी किया गया है इसका विवरण भी शासन द्वारा संधारित किया जाएगा। राज्य शासन ने हर कलेक्टर को प्रति सप्ताह पुराने कार्ड के बदले नए कार्ड जारी किए जाने की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं।
अपात्रों की हो सकेगी पहचान
2018 में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने संबल योजना की घोषणा कर आनन-फानन में पंजीयन कार्य शुरू कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया था। इस योजना में हितग्राहियों के दस्तावेजों का सही तरीके से सत्यापन नहीं किया जाकर अपात्र हितग्राहियों का बड़े पैमाने पर पंजीयन किए जाने की शिकायते सामने आई थी। इसके चलते यह योजना विवादों में आ गई थी। अब नए सिरे से पंजीयन होने तथा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर का केवाइसी से सत्यापन होने के कारण अपात्रों की पहचान हो सकेगी। जो पात्र हितग्राही पिछले कुछ माह से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे उन्हें भी लाभ मिल सकेगा।