नए कानून की सबसे खास बात यह है कि अगर सदस्य देशों द्वारा इन राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो वायु प्रदूषण से प्रभावित लोग सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे और यदि वायु प्रदूषण के चलते नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है तो वो मुआवजे के लिए भी दावा कर सकते हैं।