scriptUP Shikshak Bharti : यूपी में 68500 सीटों पर शिक्षकों की बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन | UP Teacher 2018 Vacancy notification for 68500 Apply Online 21 August | Patrika News
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UP Shikshak Bharti : यूपी में 68500 सीटों पर शिक्षकों की बंपर भर्ती, जल्दी करें आवेदन

UP Shiksha Bharti : यूपी में शिक्षकों की भर्ती, ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 21 अगस्त से शुरू होगी और 28 अगस्त 2018 तक आवेदन फार्म भर सकते हैं।

वाराणसीAug 20, 2018 / 03:06 pm

sarveshwari Mishra

UPTU

यूपी टीचर भर्ती

वाराणसी. यूपी में 68,500 शिक्षक भर्ती (UP Teachers recruitment) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार शिक्षक जॉब के लिए आवेदन 21 अगस्त से कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 21 अगस्त से शुरू होगी और 28 अगस्त 2018 तक आवेदन करता फार्म भर सकते हैं। इसके बाद जनपदों में काउंसिलंग का आयोजन 1-3 सितंबर तक किया जाएगा। नियुक्ति पत्र 5 सितंबर 2018 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए आठ दिन का समय दिया गया है।
बतादें कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर से रोक बहुत दिन पहले हटा ली गई थी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते ये फैसला लिया जा रहा है। स्कूलों को खाली पड़े पदों का एड 15 अक्टूबर तक करना होगा, जबकि 31 अक्टूबर तक चयन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने शिक्षक भर्ती का लक्ष्य 31 जनवरी 2019 तक रखा है। स्कूल रिक्त पदों की सूचना बीएसए को भेजने की तारीख 31 जुलाई रखी थी। जबकि स्कूल को आपत्तियों का निराकरण करने की तारीख 31 अगस्त तक है। बीएसए विज्ञापन की अनुमति की तारीख 30 सितंबर और स्कूल प्रबंधन पद का विज्ञापन देने की तारीख 15 अक्टूबर है। स्कूल प्रबंधन 31 अक्टूबर तक चयन करेंगे।

अगस्त में शासन को भेजा गया था प्रस्ताव
बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अगस्त में ही शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया था। गौरतलब है कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट बीते दिनों जारी किया गया है। इस परीक्षा में 1,07,873 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से केवल 41,556 उम्मीदवार ही सफल हुए हैं। परिणाम से स्पष्ट है कि इस भर्ती के 26,944 पद खाली रह जाएंगे।

ये थे कट ऑफ मार्क्स
बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) ने सामान्य व ओबीसी (OBC) के लिए कटऑफ मार्क्स (Cut of Marks) 45 के स्थान पर 33 प्रतिशत और एससी-एसटी (SC/ST) के लिए 40 के स्थान पर 30 प्रतिशत किया था। इसके लिए मूल शासनादेश में संशोधन किया था। लेकिन हाइकोर्ट ने इसे नहीं माना और विभाग को मूल शासनादेश के अनुरूप ही कटऑफ मार्क्स निर्धारित कर परिणाम जारी करने का आदेश दिया था।

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