नदी संरक्षण के लिए नरेगा के तहत 34 ग्राम पंचायतों में होंगे कार्य

पेंशन तथा पीएम आवास के शत प्रतिशत स्वीकृति आदेश जुलाई में जारी करने निर्देश

उमरिया. जिले के समस्त हितग्राहियों के पेंशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2019- 20 में प्राप्त लक्ष्य के अनुसार स्वीकृति आदेश जुलाई माह में अनिवार्य रूप से जारी कर दिए जाए। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होने कहा कि जिले के नदी पुनर्रोद्धार कार्यक्रम के तहत घोरछत्र नदी के पुनरोद्धार का कार्य हाथ में लिया जा रहा है। इस कार्य में करकेली जनपद पंचायत की 34 ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। एक अगस्त तक डीपीआर के अनुसार सभी कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किए जाये।
वर्षा काल में जाब कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार कार्य उपलब्ध कराने हेतु वृक्षारोपण, कपिलधारा कूप तथा पीएम आवास के काम प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अभी तक जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 87 प्रतिशत आवासों के स्वीकृति पत्र जारी किए गए है। शेष आवासो के स्वीकृति पत्र भी जुलाई में अनिवार्य रूप से जारी कर दिए जाए। अब राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेगे। संबंधित एसडीएम ग्रामीण विकास कार्यो की समीक्षा करेगे। सीईओ जनपद पंचायत एवं सहायक यंत्री आवास पूरा करने की कार्य योजना तथा समय सीमा का निर्धारण करते हुए लक्ष्य प्राप्त करे। सभी उपयंत्री दौरा करें तथा अधूरे कार्यो को शीघ्रता के साथ पूर्ण कराए। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण प्राथमिकता होगी। पेंशन, मजदूरी भुगतान, प्रधानमंत्री आवास , नरेगा के कार्यो की डेली रिपोटिंग के निर्देश दिए। प्रभारी सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि जिले में 89 प्रतिशत प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके है। जिसमें करकेली जनपद पंचायत में 4291 लक्ष्य के विरूद्ध 3326, पाली जनपद पंचायत में 832 लक्ष्य के विरूद्ध 528 तथा मानपुर में 4553 लक्ष्य के विरूद्ध 3900 आवासो ंकी स्वीकृति दी गई है।