लोक सेवा केन्द्र में नहीं है बैठने की जगह

आवेदनकर्ता होते हैं परेशान

उमरिया. समय सीमा की बैठक में लोक सेवा प्रदाय के अंतर्गत समाधान एक दिन, सी एम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निराकरण के आवश्यक निर्देश कलेक्टर माल सिंह ने संबंधित अधिकारियो को दिए है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत आशीष वशिष्ट, एसडीएम बांधवगढ़ नीलाम्बर मिश्रा, एसडीएम मानपुर अनुराग सिंह सहित समस्त विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे। कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्रोंं की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोक सेवा प्रबंधन से कहा है िकवे सुनिश्चित करें कि जिले के सभी लोक सेवा केंद्र आकर्षण का केंद्र बने और आवेदको के बैठने आदि की समुचित व्यवस्था हों।शासन द्वारा चिन्हित समस्त सेवाओ के लिए अधिकाधिक नागरिक लोक सेवा केंद्र मे आकर आवेदन करें और उन्हें समय सीमा में सेवाएं प्राप्त हो इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं।
उन्होने कहा कि सीएम हेल्पलाइन मे आंशिक संशोधन करते हुए लेबल-3 अधिकारियों को फोर्स क्लोज करने के अधिकार सौपे गये है। अभी तक यह अधिकार लेबल-4 के अधिकारियो को था। समय सीमा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदिया में डाक्टर के समय पर नही पहुचने, अस्पताल में गंदगी और दवाईयां इधर उधर बिथरी होने के साथ ही मानपुर में भी अस्पताल के हालात अच्छे नही होने अप्रसन्नता जताई और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला अस्पताल सहित उप स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए सतत मानीटरिंग करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने आगामी विधानसभा चुनाव 2018 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण संपन्न कराने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को सौपे गये दायित्वों की समीक्षा करते हुए कहा है कि निर्वाचन कार्य में जिन कर्मचारियो की आवश्यकता हो उनकी लिखित में ड्युटी लगाएं ताकि कार्य में गड़बडी होने पर संबंधित की जिम्मेदारी नियत कि जा सके। कलेक्टर ने कहा है कि जो नोडल अधिकारी सौपे गये मतदान केंद्रों में जाकर ईव्हीएम का प्रदर्शन नही किया है उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उन्होने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के हर गांव में ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी का प्रदर्शन कर मतदाताओ को वोट देने हेतु प्रेरित किया जाए। इस दौरान क्रिटिकल एवं बर्न लेबल मतदान केद्रों की समीक्षा की गई वहीं आदर्श मतदान केंद्र बनाने के लिए समस्त औपचारिकताएं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप करने की भी बात कही। यदि कोई मतदान केंद्र जर्जर स्थिति में हों और उसी कैम्पस में दूसरा भवन हो तो उसे मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों में आयोग के दिशा निर्देश के तहत रैम्प बनाने, दिव्यांग मतदाताओ को व्हील चेयर उपलब्ध कराने की समस्त तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने दल प्रभारी अधिकारी से कहा है कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करते समय उसकी योग्यता एवं कार्य क्षमता के आकलन के आधार पर करें। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचन में सर्वाधिक भूमिका पीठासीन अधिकारी की होती है, वह जितना अच्छा काम करेगा निर्वाचन उतना ही सुचारू एवं सहजता रूप से संपन्न होता है। समीक्षा बैठक में सपंत्ति विरूपण के लिए हटाए जा रहे पोस्टर, बैनर होर्डिग आदि की नियमित जानकारी उपलब्ध कराने कम्युनिकेशन प्लान, व्यय लेखा, पोस्टल बैलेट, वाहन व्यवस्था आदि के संबंध में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा अधिकारियो से की।
खरीफ उपार्जन हेतु पंजीयन शत-प्रतिशत कराएं
कलेक्टर ने खरीफ उपार्जन की समीक्षा में पाया कि अभी तक मात्र 6549 किसानों ने ही पंजीयन कराया है। इस पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए कहा कि 20 सितंबर तक नियत की गई तिथि के अंदर शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन हों, इसके लिए उन्होंने सहायक आपूर्ति , कनिष्ट आपूर्ति, सहकारिता के आडीटरों एवं कृषि विभाग के आरएईओ की ड्युटी केंद्रवार लगाने के साथ साथ प्रतिदिन की रिपोर्टिंग भेजने के निर्देश दिए हैं। यदि शत-प्रतिशत पंजीयन नहीं हुआ तो यह माना जाएगा कि किसानों तक इसकी जानकारी नही पहुचाई गई है। इस पर जिम्मेदारी तय करते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।