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video: पेन डाउन रख विरोध जताया, 28 सितम्बर तक अवकाश पर रहेगें जिले के सभी लेखाकर्मी

locationटोंकPublished: Sep 26, 2018 07:21:55 am

Submitted by:

pawan sharma

इस अवधि में कोष कार्यालय में कार्य का बहिष्कार कर वेतन आदि किसी भी प्रकार का बिल पारित नहीं किए जाएंगे।
 

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टोंक. राजस्थान एकाउण्टेण्ट एसोशिएसन के सदस्यों की ओर से मंगलवार को मांगों के समर्थन में पेन डाउन रख कर विरोध जताया।

टोंक. राजस्थान एकाउण्टेण्ट एसोशिएसन के सदस्यों की ओर से मंगलवार को मांगों के समर्थन में पेन डाउन रख कर विरोध जताया। एसोसिएशन जिला शाखाध्यक्ष नवल किशोर पारीक ने बताया एसोशिएसन की बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 सितम्बर तक जिले के सभी लेखाकर्मी अवकाश पर रह कर विरोध दर्ज कराएंगे।
इस दौरान कोष कार्यालय टोंक के बाहर धरना दिया जाकर नारेबाजी की गई। पारीक ने बताया इस अवधि में कोष कार्यालय में कार्य का बहिष्कार कर वेतन आदि किसी भी प्रकार का बिल पारित नहीं किए जाएंगे।

धरना 14वें दिन भी जारी
राजस्थान पंचायतीराज सेवा परिषद जयपुर के आह्वान पर परिषद के घटक संगठनों एवं सरकार के मध्य विगत तीन वर्षों में 9 बार हुए लिखित समझौतों को लागू नहीं करने के विरोध में चल रहा धरना 14वें दिन मंगलवार को जारी रहा।
पंचायत प्रसार अधिकारी संघ टोंक जिलाध्यक्ष मुकेश पोरवाल एवं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जिलाध्यक्ष आशाराम मीणा ने बताया कि बुधवार को साढ़े बारह बजे किदवई पार्क से घंटाघर तक वाहन रैली निकाली जाकर सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया जाएगा। इसके बाद पंचायत समिति परिसर में धरना दिया जाएगा।
सामुहिक अवकाश पर रहने का निर्णय
देवली. राजस्थान एकाउन्टस एसोसिएशन की देवली शाखा ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी का ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया कि संघ के कार्मिकों ने बैठक कर25 से 28 सितम्बर तक अपनी मांगों को लेकर सामुहिक अवकाश पर रहने का निर्णय किया है।
ज्ञापन में कनिष्ठ लेखाकारों को3600 के स्थान 4200 ग्रेड पे स्वीकृत करने, लेखा संवर्ग में त्रिस्तरीय के स्थान द्वि-स्तरीय पद सोपान व्यवस्था लागू करने, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय को राजपत्रित घोषित करने, पदोन्नति में अनुभव की अवधि ३ वर्ष करने, कनिष्ठ लेखाकार का पदनाम लेखाधिकारी करने, राज्य लेखा सेवा में ५० प्रतिशत सहायक लेखाधिकारी-प्रथम के पद से भरने व कार्मिको को पदोन्नति के न्यूनतम ५ अवसर प्रदान करने समेत मांगे शामिल हंै।

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